छत्रपतींच्या स्मारकापर्यंत पोहोचण्यासाठी पर्यायी मार्गावर चर्चा सुरू

चव्हाण म्हणाले, अरबी समुद्रातील श्री शिवछत्रपतींच्या स्मारकापर्यंत पोहोचण्यासाठी बोटीचा मार्ग आहे. परंतु, बोटीद्वारे बाराही महिने स्मारकापर्यंत जाता येणार नाही. खासकरून पावसाळ्याचे तीन ते चार महिने अरबी समु्द्रात प्रचंड वेगाने वारे वाहतात. त्यामुळे बोटीशिवाय स्मारकापर्यंत पोहोचण्यासाठी भूमिगत किंवा इतर पर्यायी मार्गांबाबत शासनस्तरावर चर्चा करण्यात आली. परंतु, सध्या या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे अद्याप यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. परंतु, शासनाने कागदोपत्री तयारी केली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर मुख्यमंत्रीस्तरावर हा निर्णय घेण्यात येईल. त्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे चव्हाण म्हणाले. तर, मराठा आरक्षणाच्या विषयावरून विरोधक राजकारण करीत आहेत. ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, हीच शासनाची भूमिका आहे. परंतु, विरोधकांना मराठा आणि ओबीसीमध्ये वाद निर्माण करावयाचा आहे. राजकारणासाठी ते या मुद्याचा वापर करीत आहेत. भरती करू नये, असे सरकारच म्हणत नाही. नवीन भरतीबाबत प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. अद्याप त्यावर निर्णय झाला नाही. मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात मार्चमध्ये सुनावणी आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या विषयात सरकार पुढील भूमिका स्पष्ट करेल, असेही चव्हाण म्हणाले.