नांदेड : तुरीचा भाव दोन वर्षांपूर्वी १० हजार रुपये क्विंटल होता तो आता निम्म्यावर आला आहे. अशीच गत चण्याची झाली आहे. ८ हजार रुपये क्विंटल असलेला चणा ४ हजार रुपयाने खरेदी केला जात आहे तर ५ हजार क्विंटल असलेले सोयाबीन आज ३२०० वर आले आहे. शेतकऱ्यांच्या कष्टाच्या शेतमालाचे असे भाव पडलेले असताना दुसरीकडे शेतकरी मात्र विम्याची रक्कम आणि दुष्काळापोटी मिळालेल्या दोन-चार हजार रुपयांच्या अनुदानावर उड्या मारत आहे. शेतकऱ्यांचे हे सर्व प्रश्न निवडणुकीचे मुद्दे झाले पाहिजेत, असे मत शरद जोशीप्रणित शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. धोंडिबा पवार आणि शिवाजीराव शिंदे यांनी व्यक्त केले.लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनेच्या या ज्येष्ठ पदाधिका-यांशी संवाद साधला असता त्यांनी सडेतोड शब्दांत संघटनेची भूमिका प्रतिपादित केली. १९९७ मध्ये जिल्ह्यातील शेतक-यांच्या आग्रहावरुन शरद जोशी यांनी नांदेड लोकसभेची निवडणूक लढविली होती. त्यापूर्वी १९९५ मध्ये शरद जोशी बिलोली विधानसभा मतदारसंघातून रिंगणात उतरले होते. प्रचारासाठी एक पैसाही खर्च न करता जोशी यांनी ही निवडणूक लढविली आणि अवघ्या पाच हजार मतांनी त्यांचा पराभव झाला होता. त्यानंतर १९९५ मध्ये नांदेड जिल्ह्यातील आठही विधानसभा मतदारसंघात शेतकरी संघटनेने आपले उमेदवार उतरविले होते. हदगाव मतदारसंघातून शिवाजी शिंदे, भोकर-हणमंत पाटील, नांदेड-उत्तमराव कदम, किनवट- विठ्ठलराव जाधव, कंधार- शंकर अण्णा धोंडगे, मुखेड- गुणवंत पाटील, मुदखेड- माणिकराव राजेगोरे तर बिलोलीमधून स्वत: शरद जोशी उभे होते. या निवडणुकीत शेतकरी संघटनेने प्रस्थापितांना निकराची झुंज झाली. शेतक-यांचे प्रश्न घेऊनच आम्ही जनतेत गेलो होतो. आणि शेतक-यांसह सर्वसामान्यांनी आम्हाला निवडणुकीत पाठबळ दिले होते. मात्र आताच्या निवडणुकीत शेतक-यांचे प्रश्न ऐरणीवर येत नाहीत. या निवडणूक प्रचारात शेतक-यांच्या प्रश्नावर चर्चा व्हावी यासाठी आम्ही आग्रही असल्याचे अॅड. धोंडिबा पवार आणि शिवाजीराव शिंदे यांनी सांगितले.या अनुषंगाने शेतक-यांचे व शेती-शिवाराचे प्रश्न प्रचारात यावेत, यासाठी शेतकरी संघटनेच्या मूळ जाहीरनाम्यानुसार स्वतंत्रतावादी, सहविचारी, राजकीय पक्ष, आघाडी युती व अपक्ष उमेदवारांसोबत सुसंवाद साधण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय कृषी आयोग व शेतीस उद्योगाचा दर्जा देण्याचे धोरण तसा कायदा पारित करणे व शेतीमाल वास्तव उत्पादन खर्च याबरोबरच रास्त किफायतशीर भाव देणारे धोरण आदींबाबत चर्चा करण्याचे ठरविण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.शेतक-यांच्या प्रश्नांवर आज कुठलाही पक्ष प्रामाणिकपणे काम करीत नाही. राजकीय पक्षांना शेतक-यांची मते हवीत. परंतु, त्यांचे प्रश्न नकोत, अशी काहीशी अवस्था झाली असल्याचे सांगत गुजरातमध्ये ४४०० रुपये साखरेचा भाव असताना मराठवाड्यात तो १८०० रुपये का? असा प्रश्नही या पदाधिका-यांनी केला. केंद्र आणि राज्य शासन शेतक-यांना कर्जमाफी दिल्याची जाहिरातबाजी करीत आहे. प्रत्यक्षात २० टक्के शेतक-यांनाही या कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाला नसल्याचे सांगत शेतक-यांचे हे प्रश्न निवडणुकीचे मुद्दे का होत नाहीत, असा प्रश्नही अॅड. पवार आणि शिवाजीराव शिंदे यांनी उपस्थित केला. याच प्रश्नांकडे प्रमुख पक्षाचे लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही १ एप्रिल रोजी दुपारी १२ वाजता शेतकरी संघटनेच्या बोरबन फॅक्ट्री येथील माधवबाग निवास येथे बैठकीचे आयोजन केले आहे. या बैठकीला शेतक-यांसह युवक, महिला तसेच सहानुभूतीदारांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहनही शेतकरी संघटनेच्या वतीने पवार यांनी केले आहे.
जीएसटीचा शेतक-यांना फटकाएकीकडे उत्पादन खर्च वाढला आहे तर दुसरीकडे शेतमालाचे भाव कोसळले आहेत. त्यातच शासनाने बी-बियाणांसह औषधी तसेच शेती उपकरणावर जीएसटी लादले आहे. याचा फटका शेतक-यांना बसत आहे.- शिवाजीराव शिंदेजात-धर्मात निवडणूक गुरफटलीप्रचारात आर्थिक विषयावर चर्चा झाली पाहिजे. मात्र अलीकडील काळात जाती- धर्माच्या विषयांनाच प्राधान्य दिले जात असल्याने मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत आहे. सध्याचे वास्तव प्रश्न चर्चेत यावेत, यासाठी सोमवारी बैठकी ठेवली आहे.- अॅड. धोंडिबा पवार