लोकमत न्यूज नेटवर्कबीड : समाजकल्याण खात्यांतर्गत दलित वस्ती सुधार व इतर कामांवरील २७ कोटी ३३ लाख ७५ हजार रुपये खर्चास कार्यात्तर मंजुरी देण्याचा विषय मंगळवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत गाजला. राष्ट्रवादीचा कॉँग्रेसच्या सदस्यांनी विरोध करत मांडलेल्या ठरावाचे सत्तेत सहभागी शिवसंग्रामच्या चार सदस्यांनी समर्थन केले. मात्र हा ठराव १८ विरुद्ध २९ मतांनी बारगळला.
समाजकल्याण विभागांतर्गत मुख्यत्वे दलित वस्ती सुधार योजनेसाठीच्या निधीचे समान वाटप केले नाही. जि. प. सदस्यांच्या हक्काचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना वाटप करण्यात आला. निधी वाटपात अन्याय झाला. यात घोडेबाजार झाला असे आरोप होत होते. जिल्हा परिषदेच्या सभेत मंगळवारी हा विषय चर्चेला आला. या खर्चाला कार्योत्तर मंजुरी देण्याचा विषय आल्यानंतर राष्टÑवादीच्या गटाकडून विरोध झाला. तसेच मतदानाचा आग्रह धरला. अध्यक्षा सविता गोल्हार यांनी असा ठराव होऊ नये, चुकीचा पायंडा पडेल या भूमिकेतून प्रयत्न केले. परंतू विरोधक ठाम होते.
समाजकल्याणचा निधी समप्रमाणात वाटप करणे गरजेचे होते. तसेच सर्कलस्तरावर केलेल्या कामांची यादी अधिकाऱ्यांकडून मिळत नाही. अन्यायामुळे आम्हाला ही भूमिका घ्यावी लागली असे शिवसंग्रामचे सदस्य भारत काळे, अशोक लोढा यांनी सांगितले. तर कार्योत्तर मंजुरीच्या ठरावप्रसंगी भाजप- शिवसेना बरोबर राहिले. काही तटस्थ राहिले. काही मतदानाआधी निघून गेले. हा त्यांचा पराभव असल्याचे समाज कल्याण सभापती संतोष हंगे यांनी सांगितले. अर्थसंकल्पासाठीच्या या बैठकीत हाच विषय राजकीय गोटात चर्चेचा ठरला.हात वर करून झाले मतदानत्यामुळे कार्योत्तर मंजुरीला विरोध करणारा १०३ क्रमांकाचा ठराव सूचक जयसिंह सोळंके यांनी मांडला. त्यास बजरंग सोनवणे यांनी अनुमोदन दिले. अखेर यावर मतदान घ्यावे लागले. हात वर करुन मतदान झाले. ठरावाच्या बाजुने १८ मते पडली. यात शिवसंग्रामच्या ४ सदस्यांचाही समावेश होता.उपस्थित सदस्यांपैकी एक आशा दौंड तटस्थ राहिल्या तर दुसºया सदस्या रेखा क्षीरसागर सभागृहातून निघून गेल्या. कार्योत्तर मंजुरी मिळावी या बाजुने २८ सदस्यांनी मतदान केले. शिवसंग्रामच्या भूमिकेमुळे झेडपीमधील राजकीय खदखद पुन्हा एकदा समोर आली.