शैक्षणिक शुल्कासाठी अडवणूक करणार्या शाळांवर शिक्षण विभागाची नजर

कोरोना महामारीमुळे मागील वर्षी शाळा बंदच होत्या. काही शाळांनी ऑनलाईन शिक्षण दिले. मात्र, अनेक शाळांनी ऑनलाईनचा देखावाच केला; परंतु शैक्षणिक शुल्क दरवर्षीप्रमाणेच वसूल केले जात आहे. शाळांच्या वाढलेल्या शैक्षणिक शुल्काबाबत शिक्षण विभागाने वारंवार सूचना देऊनही संस्थाचालकांची मनमानी थांबत नसल्याचे चित्र आहे. शुल्क भरले नाही म्हणून विद्यार्थ्यांना टीसी, निकाल व इतर कागदपत्रे दिली जात नाहीत. दरम्यान, शुल्क भरणा न केल्याने विद्यार्थ्यांची अडवणूक होणार नाही, यासाठी राज्य शासनाने सूचना दिल्या आहेत. शैक्षणिक शुल्काअभावी विद्याार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग सतर्क झाला आहे. यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसककर यांनी ज्या शाळा शैक्षणिक शुल्क वसुलीसाठी अडवणूक करत आहेत, अशा शाळांवर कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितले.

चौकट-

शैक्षणिक शुल्क भरले नाही, म्हणून विद्यार्थ्याला ऑनलाईन क्लासमधून काढता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश आहेत; परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नाही. अनेक शाळांनी अशा विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन वर्गातही सहभागी करून घेतले नाही.

चौकट-

शैक्षणिक शुल्कासाठी पालकांची किंवा विद्यार्थ्यांची अडवणूक होऊ नये, यासाठी सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या असून ज्या शाळा असा प्रकार करत असतील, त्यांच्यावर नियमांनुसार कारवाई होइल. शैक्षणिक शुल्काअभावी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही.

- प्रशांत दिग्रसकर, शिक्षणाधिकारी, नांदेड.