- गोविंद टेकाळेअर्धापूर ( नांदेड ) : मुख्यालयी न राहता भाडे घेतल्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या ३१८ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी अर्धापूर पोलीस ठाण्यात १० जुलै रोजी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यात २६ ग्रामसेवक, २९२ शिक्षकांचा समावेश आहे. या प्रकरणी नांदेडच्या जिल्हा सत्र न्यायालयाने शनिवारी ग्रामसेवक आणि शिक्षकांना जामीन मंजूर केला आहे.
अर्धापूर तालुक्यात जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षक व ग्रामपंचायतीचे कामकाज पाहणारे ग्रामसेवक यांनी मुख्यालयी न राहता घरभाडे घेऊन शासनाची फसवणूक केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी तक्रारी दिल्यानंतर पाठपुरावा करून हे कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याबाबत प्रशासनाला निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर ३१८ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याचे आदेश अर्धापूर येथील न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार १० जुलै रोजी शिक्षक, ग्रामसेवक यांच्यावर अर्धापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
अर्धापूर तालुक्यात जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षक व ग्रामपंचायतीचे कामकाज पाहणारे ग्रामसेवक यांच्यावर मुख्यालयी न राहता घरभाडे घेऊन शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. याप्रकरणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांनी अनेक तक्रारी देऊन पाठपुरावा करून हे कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याबाबत प्रशासनाला निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानंतर ३१८ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याचे आदेश अर्धापूर येथील न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार १० जुलै रोजी शिक्षक, ग्रामसेवक यांच्यावर अर्धापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. दरम्यान, शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत गुन्हा दाखल झालेल्या सर्व ग्रामसेवक, शिक्षकांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. यावेळी ग्रामसेवक व शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमचा न्याय देवतेवर विश्वास असल्याची प्रतिक्रिया दिली.
विद्यार्थी, ग्रामस्थांना अडचणींचा सामना ?शिक्षकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. न्यायालयीन प्रक्रियेस वेळ लागतो. यामुळे ज्ञानार्जनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, तालुक्यातील जिल्हा परिषदच्या अनेक शाळां पावसाळ्यात गळत आहेत. विद्यार्थ्यांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. शासनाकडून शाळेच्या इमारतीची दुरुस्ती, शिक्षकांसाठी मुख्यालयी राहण्यासाठी वसाहत केंव्हा होणार असे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. तसेच ग्रामस्थांना देखील ग्रामसेवक न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे उपलब्ध न झाल्यास अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.