कोरोना योद्ध्यांना वेतन मिळेना, ७२५ डॉक्टर आर्थिक विवंचनेत

नांदेड : कोरोना विषाणूच्या संसर्गाची लाट थोपविण्यासाठी अविरतपणे परिश्रम घेतलेल्या कोरोना योद्ध्यांना आपल्या थकीत वेतनासाठी संपावर जाण्याची वेळ आली आहे. नांदेडसह राज्यभरातील जवळपास सव्वासातशे अस्थायी सहयोगी प्राध्यापकांचे वेतन रखडले आहे. चार महिन्यांचा पगार नसल्याने बहुतांश जण आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत. कोरोना काळात महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावलेल्या निवासी डॉक्टरांच्या समस्या मार्गी लावण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यासंह आरोग्य मंत्र्यांनीही दिले होते. परंतु, राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या सहयोगी प्राध्यापकांचे मागील चार महिन्यांपासूनचे वेतन रखडले आहे. त्यामुळे कोरोना योद्ध्यांना दिलेल्या आश्वासनाचा शासनास विसर पडला असेच काहीसे चित्र निर्माण झाले आहे. थकीत वेतनासाठी प्राध्यापकांनी अनेकवेळा निवेदने दिली तसेच आंदोलनही केली. परंतु, नियमितपणे वेतन देण्यास अद्यापपर्यंत सुरुवात झालेली नाही.

राज्यभरात १५२५ प्राध्यापकांच्या जागा असून, त्यापैकी ६१९ या कामयस्वरूपी भरण्यात आलेल्या आहेत, तर ७२५ पदे ही कंत्राटी स्वरूपात भरलेली असून १६३ जागा रिक्त आहेत. कोविड काळात रिक्त जागा भरण्याबरोबरच कंत्राटी निवासी डॉक्टरांना कायम करण्याची मागणी होती. मात्र, शासनाने याबाबत कुठलाही निर्णय घेतला नाही. दरम्यान, तात्पुरत्या स्वरूपात घेतलेल्या ७२५ सहयोगी प्राध्यापक डॉक्टरांना चार महिन्यांच्या वेतनाची प्रतीक्षा आहे. यामध्ये नांदेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील २३, मुंबई - ११०, पुणे- ६८, कोल्हापूर - ४५, मिरज - ३३, सोलापूर - २४, बारामती - २०, धुळे - ३३, जळगाव - ३२, नंदुरबार, औरंगाबाद - ४०, अंबाजोगाई - ३९, लातूर - २०, नागपूर- ९८, यवतमाळ - ३९, अकोला - २७, चंद्रपूर - २८, तर गोंदिया येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील २० जणांचा समावेश आहे.

चौकट

विशेष रजेची मागणी

वेतन रखडल्याने आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या बीड येथील प्राध्यापकांनी काही दिवसांपूर्वी विशेष रजेची मागणी केली होती. त्यात त्यांनी आर्थिक विवंचनेत असून, आर्थिक जुळवाजुळव करण्यासाठी विशेष रजा द्यावी तसेच मुख्यालय सोडण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी अधिष्ठातांकडे केली होती.

आरोग्य मंत्रालयाच्या पत्राला केराची टोपली

कोविड काळात काम करणाऱ्या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन देण्याचे आदेश केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिले हाेते. परंतु, राज्य शासन तसेच आरोग्य विभागाकडून या पत्रास केराची टोपली दाखविल्याचे दिसून येत आहे. मागील चार महिन्यांपासून निवासी डॉक्टरांचे वेतन रखडले आहे.