कोरोना काळात पोलिसांची वसुली, चार अधिकारी तर १२ कर्मचारी जाळ्यात !

नांदेड : कोरोनामुळे माणुसकी जिवंत झाल्यांच्या चर्चांना ऊत आला होता. परंतु, लाचलुचपत विभागाच्यावतीने सापळे रचून केलेल्या कारवाईतून आजही गरजूंची लूट सुरू असल्याचेच दिसून येते. कोरोना काळातील पावणे दोन वर्षात गृहखात्यातील चार अधिकारी आणि तेरा कर्मचाऱ्यांना लाच स्वीकारताना अटक झाली आहे.

नांदेड जिल्ह्यात गृहविभागात पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून सर्वाधिक प्रमाणात लाचेची मागणी होते. मात्र, रक्कम हजार रुपयांपासून ते पन्नास हजार रुपयांपर्यंत असते. परंतु, इतर विभागात कारवाया कमी असल्या तरी लाचेची रक्कम अधिक असते. काही ठिकाणी लाखात असते.

या वर्षभरात कारवाई...

कोरोना काळात म्हणजेच कडक लॉकडाऊन असलेल्या २०२० मध्येही लाच स्वीकारण्याचे प्रकार थांबले नाहीत. त्यात अनलॉक प्रक्रियेमध्ये प्रलंबित कामांसाठी अधिक प्रमाणात लाच मागण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. मागील वर्षात गृहविभागातील दहा जणांवर तर महसूलमध्ये आठ, नगररचना २, ग्रामपंचायत ६, शिक्षण - ५ जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. खासगी इसमालाही अटक करण्यात आलेली आहे.

दोन लाखांची मागणी

बीअर बारचा परवाना कायमस्वरूपी नावे करून देण्याचा अहवाल राज्य उत्पादन शुल्कच्या जिल्हा अधीक्षकांकडे सादर करण्यासाठी बिलोलीचे निरीक्षक सुभाष खंडेराय यांनी दोन लाखांची मागणी केली होती. तडजोडीअंती त्यांना १ लाख रुपये लाच स्वीकारताना पकडले होते.

इनामी जमिनीसाठी ५ लाख

धर्माबाद येथील इनामी जमिनीपैकी एकरभर जमीन फंक्शन हॉलला देण्यासाठी वक्फ बोर्डाला अनुकूल अहवालासाठी पाच लाख रुपयांची लाच मागणारे जिल्हा वक्फ अधिकारी व अन्य एकास तडजोडीअंती पहिला हप्ता दीड लाख रुपये लाच स्वीकारताना अटक करण्यात आली होती.

देवस्थानला दान दिलेल्या जमिनीच्या नोंदीसाठी लाच

श्रीकृष्ण देवस्थान गागलेगावसाठी दानपत्राद्वारे मिळालेल्या जमिनीची नोंद करण्यासाठी मे २०२१ मध्ये तलाठी विजयकुमार कुलकर्णी यांच्याकडून दहा हजारांची लाच मागण्यात आली होती. तडजोडीअंती चार हजार रुपये घेताना कुलकर्णी यांना अटक करण्यात आली होती.

कोणत्याही शासकीय अथवा निमशासकीय कार्यालयात अधिकारी, कर्मचारी अथवा खासगी इसम जर शासकीय कामासाठी पैशाची मागणी करत असेल तर त्याविषयी तक्रार करावी.

लाचलुचपत विभागाच्या १०६४ या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार करू शकता. तक्रारदाराचे नाव संबंधित कार्यालयाकडून गोपनीय ठेवण्यात येते, त्यामुळे तक्रारदारांनी पुढे यावे, असे आवाहन केले जाते.