वृक्ष लागवडप्रकरणी चौकशीचे आयुक्तांनी दिले आदेश

सामाजिक वनीकरण विभागाच्या माध्यमातून नांदेड जिल्ह्यात वेगवेगळ्या हेडखाली ठिकठिकाणी वृक्षारोपण करण्यात आले आहे. कोट्यवधी रुपये खर्चून २०१८ मध्ये ही वृक्षारोपण केल्याचे कागदोपत्री दाखवून करोडो रुपयांचा अपहार करण्यात आला आहे, अशी तक्रार अविनाश इटकापल्ले यांनी विभागीय आयुक्तांकडे २०१९ मध्ये केली होती. या प्रकरणी अनेक वेळा चौकशाही करण्यात आल्या. परंतु जिल्हाधिकारी कार्यालयातून पुढे अहवाल सरकला नाही. त्यामुळे सदरील प्रकरण थंड बस्त्यातच राहिले आहे. नांदेड जिल्ह्यातील कृष्णूर औद्योगिक वसाहत यासह नांदेड विभागांतर्गत येणाऱ्या १६ तालुक्यातील वनविभागाच्या जमिनीवर वृक्षारोपण दाखविण्यात आले आहे. शासन नियमानुसार तीन फूट उंचीची रोप लावणे आवश्यक आहे. अशी रोपे जिवंत राहण्याचे प्रमाण अधिक असते. परंतु सामाजिक वनीकरण विभागाने लावलेल्या रोपांपैकी ८० टक्के रोपे ही मरण पावली आहेत. तरी देखील ९० ते ९२ टक्के रोपे जिवंत असल्याचा अहवाल मुख्य वनरक्षकांना सादर करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर रोपांची निर्मिती करत असताना पिशव्या जुन्या वापरण्यात आल्या आहेत. खोदकाम मजुराऐवजी मशीनच्या साहाय्याने करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर वेळेवर पाणी न दिल्यामुळे आहे ती रोपे ही वाळून गेली आहेत. या संदर्भातील छायाचित्रीकरण तसेच छायाचित्र संंबंधित विभागाच्या वरिष्ठांना पाठवूनदेखील कार्यवाही न झाल्याने इटकापल्ले यांनी विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली आहे. दरम्यान, ५ मे २०२१ रोजी विभागीय आयुक्तांनी याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

चौकट .........

चौकशी समितीचा अहवालही गुलदस्त्यात

शासनाच्या वतीने नांदेड जिल्ह्यात २०१८ मध्ये वनपरिक्षेत्र बिलोली अंतर्गत १३ कोटींची वृक्ष लागवड करण्यात आली होती. त्याचबरोबर इतर जिल्ह्यातही कोट्यवधी रुपयांची वृक्ष लागवड केली. परंतु त्यात अपहार झाल्याने सदर वृक्ष लागवडीची महसूल प्रशासनामार्फत चौकशी करण्याच्या अनुषंगाने गठित केलेल्या समितीने अद्यापपर्यंत अहवाल सादर केला नाही. त्यामुळे या प्रकरणात बड्या अधिकाऱ्यांचेही हात असल्याचे दिसून येत आहे.