सी.एच.बी. प्राध्यापक कृती समितीने विभागीय सहसंचालक यांना मानधन प्रश्नी घेराव घालत निवेदन दिल्यानंतर आता मानधन मिळण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. विद्यापीठाने महाविद्यालयांना मान्यतेचे प्रस्ताव तत्काळ सादर करा, असे पत्र दिले असून मान्यता प्रस्ताव वेळेत सादर न केल्यास महाविद्यालय प्रशासन त्यास जबाबदार राहील, असे पत्रात नमूद केले आहे.
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या अनुदानित महाविद्यालयांत शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० मध्ये निवड झालेल्या प्राध्यापकांना २०२०-२१ मध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देऊन फेब्रुवारी २०२१ मध्ये नेमणुका देण्यास मान्यता दिली होती; परंतु काही महाविद्यालयांनी त्याबाबत कुठलीच कार्यवाही केली नाही. विशेष म्हणजे पाच महिन्यांपासून विद्यपाठीकडे मान्यतेचे प्रस्तावच पाठवले नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना चार महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्यामुळे उपासमारीची वेळ आली आहे. विभागीय सहसंचालक कार्यालय देयके सादर करण्याचे पत्र महाविद्यालयांना देत नसल्याने मानधन मिळण्यास विलंब होत होत होता. यामुळे सी.एच.बी. प्राध्यापक कृती समितीने आणि स्वा मुकटा प्राध्यापक संघटनेने विभागीय सहसंचालक कार्यालय देयक देण्यासंदर्भात निवेदन दिले होते.
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या संलग्नित अनुदानित अनेक महाविद्यालयांनी घड्याळी तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या व नियुक्त्या दिलेल्या प्राध्यापकांचे मान्यतेचे प्रस्ताव दाखल केले नसल्याने मानधन रखडले होते. विद्यापीठाने सदरील प्राध्यापकांचे मान्यतेचे प्रस्ताव तत्काळ सादर करावे, याबाबतचे पत्र महाविद्यालयांना दिले आहे. तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांनी महाविद्यालयांतील ऑनलाइन तासिका घेतल्या आणि विद्यापीठाच्या परीक्षेच्या अंतर्गत मूल्यमापनाचे काम केले. नियुक्त्या देऊन चार महिने उलटले असून, अद्यापही एका सत्राचे मानधन मिळाले नाही.
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात अनुदानित संलग्नित १२५ महाविद्यालये संख्या असून या महाविद्यालयांत जवळपास अडीच ते तीन हजार प्राध्यापक मानधन तत्त्वावर कार्यरत आहेत. फेब्रुवारी मार्च, एप्रिल, मे या चार महिन्यांचे मानधन रखडले असून, महाविद्यालय प्रशासन मान्यतेचे प्रस्ताव कधी सादर करणार, विभागीय सहसंचालक कार्यालय देयके कधी अदा करणार या ऊन-सावलीच्या खेळात प्राध्यापक मात्र भरडला जातो आहे.
चौकट- सी.एच.बी. प्राध्यापकांना रुजू करून घ्यायची व त्यांना वेळेनुसार मानधन द्यायची जबाबदारी कोणाची? यात दोष कोणाचा प्राचार्य, कुलगुरू, सहसंचालकांचा का सरकारचा, याबाबत आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. मानधनासाठी प्रत्येक वर्षी निवेदन व आंदोलने केल्यानंतरच पत्रव्यवहार केले जातात. आम्ही वर्गात विद्यार्थांना शिकवायचं की आंदोलने करायची. शिकवणीच्या बदल्यात मिळणारे मानधन जे की सालगड्यांपेक्षा कमी त्यासाठी देखील निवेदने देत आंदोलने करावी लागतात. सी.एच.बी. प्राध्यापकाने ज्ञानदानाचे काम केलेले आहे. त्यामुळे आमचा अंत न बघता थकीत मानधन लवकरात लवर द्यावे.- प्रा. डॉ. परमेश्वर पौळ, राज्य समन्वयक, नेट-सेट, पीएच.डी.धारक संघर्ष समिती