आॅनलाईनच्या घोळात अडकले प्रमाणपत्र

महसूल विभागाकडून दिले जाणारे जात आणि नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र काढण्यासाठी महाआॅनलाईनने १ जूनपासून आॅनलाइन पद्धत वापरण्यास सुरुवात केली असून संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत माहिती नसल्यामुळे गोंधळ उडाला आहे.

ठळक मुद्देधर्माबाद तालुका : अनेक फाईली पडूनऐन प्रवेशाच्या तोंडावर प्रमाणपत्र मिळेना पालक-विद्यार्थ्यांत संताप

धर्माबाद : महसूल विभागाकडून दिले जाणारे जात आणि नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र काढण्यासाठी महाआॅनलाईनने १ जूनपासून आॅनलाइन पद्धत वापरण्यास सुरुवात केली असून संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत माहिती नसल्यामुळे गोंधळ उडाला आहे.तीन वर्षापासून असलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी दहावी व बारावी परीक्षेचा निकाल लागण्याच्या काळातच करण्यात आल्यामुळे आठ दिवसांपासून धर्माबाद शहर, परिसरासह तालुक्यातील पालक व विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रासाठी नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आवश्यक असणारे उत्पन्न, रहिवाशी, वय, अधिवास, जात, नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र महसूल विभागाकडून दिले जातात. २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार ही सर्व प्रमाणपत्रे आॅफलाइन ऐवजी आॅनलाइन पद्धतीने डिजिटल स्वाक्षरीने द्यावे असा निर्णय घेण्यात आला.त्यानुसार सध्या तहसील मधून जात व नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र वगळता सर्व प्रमाणपत्रे महा आॅनलाईन पोर्टलवरून आॅनलाइन दिली जात आहेत.एक जून पासून ही दोन प्रमाणपत्रे आॅनलाइन पद्धतीने देण्याचा निर्णय अचानक पणे महा आॅनलाइन ने घेतला आहे. यामुळे सर्व यंत्रणा खोळंबली असून विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळत नसल्याची स्थिती आहे. आॅनलाइन पद्धतीत प्रमाणपत्राची तपासणी करण्यासाठी तहसील स्तरावर नायब तहसीलदार, तहसीलदार यांनी कागदपत्रांची तपासणी करावयाची असून यानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने जात व नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र मिळणार आहे. अधिकाºयांना महा आॅनलाईन कडून आॅफलाइन बंद करून आॅनलाइन चालू करावे याबाबत कोणताच पत्रव्यवहार करण्यात आलेला नाही. तहसील स्तरावरील अधिकाºयांना त्यांचा लॉगिन आयडी अद्याप मिळालेला नाही. यामुळे कागदपत्रांची तपासणी करता येत नाही.धमार्बाद तहसील कार्यालयात अनेक फाईली पडून असून सेतु व तहसील कार्यालयाकडे पालक, विद्यार्थी हेलपाटे मारून परेशान आहेत. कोणते तरी कारण सांगुन सेतु वाले वापस करतात. काही दलाल आर्थिक लुट करून पोळी भाजून घेतात. सध्या शाळा महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी लगबघ चालु असुन विविध प्रमाण पञासाठी गर्दी होत आहे. याकडे तहसीलदार दुर्लक्ष करित आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांनी याकडे लक्ष घालून सध्या आॅफलाइन पद्धतीने जात व नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र देऊन विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळावी अशी मागणी पालक वर्गातून होत आहे.आपले सरकार केंद्रावरून प्रमाणपत्र मिळेनासध्या दहावी व बारावी परीक्षेचे निकाल लागल्यामुळे पुढील प्रवेशासाठी ही दोन प्रमाणपत्रे विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची आहेत. याच काळात महा आॅनलाईन ने घातलेल्या गोंधळामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. तहसील कार्यालयातील सेतू सुविधा, आपले सरकार केंद्रावरून सध्या सदरील प्रमाणपत्रे काढून दिले जात नाहीत.