शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मागण्या मान्य न झाल्यास २९ ऑगस्टपासून मुंबईत निर्णायक आंदोलन; मनोज जरांगेंचा अल्टिमेटम
2
पाकिस्तानी ओसामा...! आधार कार्ड, रेशन कार्ड, मतदानही केले, आता सरकारी नोकरीची तयारी करतोय
3
IPS देवेन भारती मुंबईचे नवे पोलीस आयुक्त; २६/११ हल्ल्याच्या तपासाचे केले होते नेतृत्व
4
पाकिस्तानने तुमच्यासाठी दहशतवाद पोसला का, यावर अमेरिका चिडीचूप; म्हणे भारताला फोन करणार...
5
२३ वर्षांची शिक्षिका ११ वर्षाच्या विद्यार्थ्याला घेऊन फरार; पोलिसांना मिळाला पळून जातानाच व्हिडीओ
6
घरबसल्या सोनं खरं आहे खोटं चेक करा, मिनिटांत ओळखू शकाल; 'या' आहेत ५ पद्धती
7
"मला वाचवा, हे लोक माझं लग्न लावतील"; किडनॅप झालेल्या बायकोचा मेसेज; नवऱ्याची शोधाशोध
8
अखिलेश यादव यांची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची तुलना; फोटो पाहून मायावती संतापल्या
9
२ महिन्यांपूर्वी CRPF जवानासोबत ऑनलाईन निकाह; पाकिस्तानात परतताना 'ती' झाली भावुक
10
"परत दिसला तर मारून टाकेन"; मारहाणीनंतर काश्मिरी दुकानदारांनी सोडले मसुरी, म्हणाले, "कोणीच मदत केली नाही"
11
अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी सोने अचानक स्वस्त का झाले? २४ कॅरेट सोन्याचा १० ग्रॅमचा 'हा' आहे नवीन दर
12
पहलगाम हल्ल्याचा म्होरक्या हाशिम मुसा! कुठे घेतलं ट्रेनिंग, काश्मीरपर्यंत कसा पोहोचला?
13
शौर्य चक्राने सन्मानित शहीद काँस्टेबलची आई पीओकेमधील; पाकिस्तानला जातेय समजताच...
14
बाबरी मस्जिदची पहिली वीट पाकिस्तानी सैनिक रचेल; पाक नेत्यांची हास्यास्पद विधाने सुरूच
15
हायकोर्टाची नाराजी, IAS, IPS अन् धनाढ्य लोकांच्या मुलांना फटका बसणार; काय आहे प्रकरण?
16
कोणाचे काय, तर कोणाचे काय...! भारतीय चाहत्याला आले पाकिस्तानी अभिनेत्रीच्या पाण्याचे टेन्शन; पाठवले बॉक्स
17
गुगल पे देणार १० लाख रुपयांपर्यंत पर्सनल लोन? व्याजदर किती? कसा करायचा अर्ज?
18
स्विस बँकेत प्रचंड पैसा, ४० अब्ज डॉलर्सचा बिझनेस; पाकिस्तानचं सैन्यच आहे देशाचा खरा 'मालक'
19
Bhushan Gavai: महाराष्ट्राचे सुपुत्र न्या. भूषण गवई होणार देशाचे ५२ वे सरन्यायाधीश; १४ मे रोजी घेणार शपथ
20
Akashaya Tritiya 2025: अक्षय्य तृतीयेला पितरांना करा जलदान, कुंभ देऊन व्हा पुण्यवान!

भाजपला चपराक ! फडणवीस सरकारने केलेल्या 'या' नियुक्त्या सुप्रीम कोर्टाने केल्या रद्द

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 21, 2020 15:06 IST

भाजपा सरकारच्या कार्यकाळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नांदेड येथील श्री सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड संदर्भाने खालसा दिवाणच्या चार सदस्यांच्या नावाची शिफारस केली होती.

ठळक मुद्दे राज्य सरकार गुरुद्वारा बोर्डाच्या कामकाजात कोणताही हस्तक्षेप करू शकत नाहीया निर्णयामुळे तत्कालीन भाजपा सरकारचा उद्देश राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचेही स्पष्ट झाले

नांदेड : नांदेड येथील श्री सचखंड गुरुद्वारा बोर्डाची उपशाखा असलेल्या सचखंड हजुरी खालसा दिवाण (ट्रस्ट)च्या चार सदस्यांची सदस्यता रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. त्यामुळे गुरुद्वारा बोर्डाच्या सदस्यांची संख्या आता १४ वरुन दहावर आली आहे. या निर्णयाचा गुरुद्वारा बोर्डाच्या अस्तित्वावर सध्या तरी कोणताही परिणाम होणार नाही.

भाजपा सरकारच्या कार्यकाळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नांदेड येथील श्री सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड संदर्भाने खालसा दिवाणच्या चार सदस्यांच्या नावाची शिफारस केली होती. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निकाल देताना राज्य सरकार गुरुद्वारा बोर्डाच्या कामकाजात कोणताही हस्तक्षेप करु शकत नसल्याचे सांगत गुरुद्वारा बोर्डाचे स्वतंत्र अस्तित्व असल्याचे नमुद केले. सचखंड गुरुद्वारा बोर्डाच्या कामकाजात राजकीय हस्तक्षेप करुन खालसा दिवाणच्या चार सदस्यांचा समावेशाबाबत यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानेही या चार सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. तोच आदेश सर्वोच्च न्यायालयातही गुरुवारी कायम करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचुड, न्यायमूर्ती जोसेफ आणि न्यायमूर्ती इंदु मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सदस्यत्व रद्द करण्याच्या दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध खालसा दिवाणच्या चार सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले होते.  ३१ जुलै रोजी गुरुद्वारा बोर्डाचे सदस्य मनजितसिंह यांनी ही याचिका द्नाखल केली होती. गुरुद्वारा बोर्डाचे चार सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द असतानाही गुरुद्वारा बोर्डाकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोप केला होता. ज्याद्वारे खालसा दिवाणच्या सदस्यांच्या अधिकाराचे हनन होत असल्याचा आरोपही मनजितसिंघ यांनी केला होता. या प्रकरणात गुरुवारी अंतिम सुनावणी झाली. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवताना सचखंड हजुरी खालसा दिवाणच्या चार सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवला.

भाजपला चपराक तत्कालीन मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात गुरुद्वारा बोर्डावर चार सदस्यांची नियुक्ती केली होती़ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तत्कालीन भाजपा सरकारचा उद्देश राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचेही स्पष्ट झाले असून, ही भाजपालाही चपराक असल्याचे बोलले जात आहे़

टॅग्स :NandedनांदेडDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीसBJPभाजपाSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय