- शिवराज बिचेवारनांदेड : शासनाकडून मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी दरवर्षी वेगवेगळ्या योजनांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात येतो. परंतु २०१५ पेक्षाही २०२० मध्ये एका सर्वेक्षणानुसार हजार मुलांमागे मुलींच्या जन्माचे प्रमाण हे ८८८ एवढे आहे. त्यामुळे ११२ मुलांना भविष्यात जोडीदार मिळणे अवघड आहे.
आरोग्य विभागाच्या वतीने ग्रामीण व शहरी भागात दिल्या जाणाऱ्या विविध आरोग्य विषयक सेवा व प्रसूती, लसीकरण, कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रिया निर्देशांकाची माहिती दर महा आरोग्य व्यवस्थापन माहिती केंद्र तसेच शासनाच्या ऑनलाईन पोर्टलवर टाकली जाते. २०११ मध्ये हे प्रमाण ९४३ एवढे होते. २०१५-२०१६ या वर्षात मुलींच्या जन्माचा दर हा ९४३ एवढा होता. तर १९९१ मध्ये तो ९४५ होता. आतापर्यंत जिल्ह्यात पीसीपीएनडीटी कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यामध्ये जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या सोनोग्राफी सेंटरची आरोग्य विभागाकडून नियमित तपासणी करण्यात येते.
तसेच प्रत्येक सोनोग्राफी सेंटरला करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक तपासणीची माहिती इत्यंभूत माहिती ऑनलाईन पोर्टलवर टाकणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे या ठिकाणी किती आणि कोणत्या कारणासाठी सोनोग्राफी करण्यात येतात हे स्पष्ट होते. सोनोग्राफी सेंटरची जिल्हा सल्लागार समितीच्या वतीने तपासणी करण्यात येते. तसेच मुलींचा जन्मदर वाढविण्याबाबत वेळोवेळी जनजागृती केली जाते. परंतु या सर्व उपाययोजना करुनही जिल्ह्यात मुलींच्या जन्मदरात वाढ झाली नाही असे दिसून येते. त्यामुळे भविष्यात हजार मुलांमध्ये जवळपास ११२ मुलांना जोडीदार मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.
बालकांचे लसीकरणग्रामीण भागातील रुग्णालयांमध्ये नियमितपणे बालकांचे लसीकरण करण्यात येते. जन्मानंतर ठरवून दिलेल्या महिन्यात त्यांच्या लसीकरणासाठी दिवस निश्चित करण्यात आला आहे. शाळेतील मुलींचे प्रमाण वाढविण्यासाठीही जि.प.कडून आता मोहिम सुरु होणार आहे.
महिलांसाठी आरोग्यसेवाजिल्हा परिषदेकडून महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यात येते. गरोदरपणात त्यांची नियमित तपासणी करण्यात येते. त्याचबरोबर अत्यावश्यक असलेली औषधी त्यांना देण्यात येते. त्याचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आढावा घेतात.
समिती शोध घेणार महिलांचे हिमोग्लोबीनच्या गोळ्या वाटप, शाळाबाह्य मुलींचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. मुलींचा जन्मदर नेमक्या कोणत्या कारणामुळे कमी झाला याबाबत समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. गर्भपातात होतात काय? याचीही तपासणी करण्यात येणार आहेत. - वर्षा ठाकूर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.