भोकर तालुक्यात ग्रामीण विकास योजनेतील कामाचा दर्जा घसरला

तालुक्यात दलित वस्ती विकास योजनेसाठी २ कोटी ४६ लाख रुपये व चौदावा वित्त आयोग अंतर्गत रु. ३ कोटी ५० लाखाचा निधी यंदाच्या आर्थिक वर्षात मंजूर आहे. मागील नोव्हेंबर महिन्यात ग्रामपंचायत सदस्यांचा ५ वर्षाचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने मंजूर कामे घाईघाईत उरकण्यात आली आहेत. त्यात चौदाव्या वित्त आयोगातील निधीतून गावाच्या विकासासाठी आरोग्य, शिक्षण, महिला बालकल्याण, व मागासवर्गीय वस्तीची कामे करण्यात आली. त्याच प्रमाणे दलित वस्ती सुधार योजने अंतर्गत तालुक्यात पाईपलाईन, सीसी रस्ता, समाज मंदिर व विद्युतीकरण आदी कामांचा समावेश होता. ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाचा कालावधी संपण्याच्या धास्तीने सदरील कामे घाईघाईने उरकण्यात आल्यामुळे झालेल्या कामांचा दर्जा कुणीही तपासलेला नाही की दर्जाबाबत कोणी पाहणी सुद्धा केलेली नाही. या कामांच्या निधीची मात्र विल्हेवाट लावण्यात आली आहे. विद्युतीकरणाच्या कामात अत्यंत हलक्या दर्जाचे सामान वापरण्याचा डाव बिडिओ जी.एल. रामोड यांच्या दक्षतेने फसला. कामे मंजूर करण्यापासून ते देयके काढण्यापर्यंत टक्केवारी देण्याचा अलिखित नियम असल्याने योजनेची कामे थातूरमातूर केली जातात हे यातून उघड झाले. असे असले तरी संबंधित लोकप्रतिनिधी गप्प का ? असा प्रश्न उपस्थित होऊन योजनेतील कामांची तपासणी करावी, अशी अपेक्षा ग्रामस्थ व्यक्त करीत आहेत.