परभणी : मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणाऱ्या परिपत्रकात आरक्षण लागू झाल्यानंतर विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती मिळेल, असे म्हटले आहे. मात्र सध्या या आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती असल्याने मराठा विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. तेव्हा सरकारने गरीब मराठा विद्यार्थ्यांसाठी नॉन क्रिमीलेअरची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली.
ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी बुधवारी परभणी येथे पत्रकार परिषद घेऊन पत्रकारांशी संवाद साधला. ॲड. आंबेडकर म्हणाले, मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठेल तेव्हा उठेल. मात्र सध्या गरीब मराठा विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. विशेष: विविध शाखांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची सवलत मिळायला हवी. मात्र शासनाने मराठा विद्यार्थ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याप्रमाणे आरक्षणाच्या प्रक्रिेयेवर कारवाई केली आहे. तेव्हा मराठा विद्यार्थ्यांसाठी ओबीसी आरक्षणाच्या धरतीवर क्रिमीलेअर व नॉन क्रिमीलेअरची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी ॲड. आंंबेडकर यांनी यावेळी केली. या पत्रकार परिषदेस विभागीय अध्यक्ष अशोक हिंगे, प्रदेश प्रवक्ते फारेख अहमद, गोविंद दळवी, प्रवीण रानबागुल, केशव मुद्देवाड, संतोष सूर्यवंशी, रमेश गायकवाड, जिंतेंद्र सिरसाठ, डाॅ. सुरेश शेळके, डॉ. संघरत्न कुऱ्हे, संयोजक डॉ. धर्मराज चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष आलमगीर खान आदींची उपस्थिती होती. वंचित बहुजन आघाडीने मराठवाडा पदवीधर मतदार संघासाठी प्रा. नागोराव पांचाळ यांना उमेदवारी दिली आहे. या निमित्ताने ही पत्रकार परिषद घेऊन वंचितची भूमिका आंबेडकर यांनी यावेळी मांडली.
आरक्षित वर्गावरही अन्यायजुलै २००६ मध्ये शासनाने एक पत्र काढून त्या आधारे ५० टक्क्यांचे आरक्षण सरसकट २५ टक्क्यांवर आणले. त्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील १८ हजार आरक्षित विद्यार्थी हक्कापासून वंचित राहत आहेत. अभियांत्रिकी विभागातही अशाच पद्धतीने शासनाकडून आरक्षित वर्गावर अन्याय केला जात असल्याचा आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी यावेळी केला.