नांदेड/औरंगाबाद : एकाच निवड समितीने निवड केलेल्या प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात मात्र वेगवेगळे नियम लावले जात आहे. या नियमामुळे स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठातील ७९ प्राध्यापक सातव्या वेतन आयोगापासून अद्यापही वंचित राहिले आहेत. याबाबत आता प्राध्यापकांनी २ डिसेंबरपासून उच्च शिक्षण विभागाच्या सहसंचालक कार्यालयासमोर उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
नांदेडमध्ये १७ सप्टेंबर १९९४ मध्ये स्थापन झालेल्या स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात तत्कालीन कुलगुरुंच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने प्राध्यापकांची निवड केली होती. या निवड समितीमध्ये कुलपती म्हणजेच राज्यपालांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. उच्च शिक्षण विभागाचा प्रतिनिधी कोणत्याही मुलाखतीच्यावेळी उपस्थित असणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
उच्च शिक्षण विभागाचा प्रतिनिधी स्वारातीम विद्यापीठातील प्राध्यापकांच्या निवडीदरम्यान अनुपस्थित असल्याचे कारण देत नांदेड विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाकडून ७९ प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग मंजूर केला नाही. पण त्याचवेळी इतर १७ प्राध्यापकांना मात्र सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे, हे विशेष! सहसंचालक कार्यालयाकडून दुटप्पी भूमिका घेतली जात असल्याचा आरोप प्राध्यापकांनी केला आहे.
... तर त्यात प्राध्यापक मंडळीचा काय दोष?- चव्हाणच्एकाच निवड समितीसमोर मुलाखत दिलेल्या प्राध्यापकांपैकी काही जणांना सातवा वेतन आयोग लागू होतो अन् काही जणांना नाही, ही बाब निश्चितच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. विद्यापीठ भरती प्रक्रियेत राज्यपालांचे प्रतिनिधी म्हणून कुलगुरू हे समितीचे अध्यक्ष म्हणून मुलाखती घेत असतात. ही वस्तुस्थिती आहे. जर निवड प्रक्रियेत शासन प्रतिनिधी नसेल तर त्यात प्राध्यापक मंडळीचा काय दोष आहे? असा प्रश्न असल्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सहसंचालकांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
वंचित ठेवणे चुकीचे स्वारातीम विद्यापीठातील प्राध्यापकांना राज्यपालाच्यावतीने एकाच निवड समितीद्वारे मुलाखती घेवून विद्यापीठामध्ये समाविष्ट केले आहे. हे प्राध्यापक विद्यापीठाच्या सेवेत कार्यरत आहेत.असे असताना शासन प्रतिनिधी नसल्याची बाब पुढे करुन सातव्या वेतन आयोगापासून त्यांना वंचित ठेवणे चुकीची असल्याची बाब पदवीधर मतदारसंघाचे आ. सतीश चव्हाण यांनी उच्च शिक्षण सहसंचालकांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केली.
प्रस्ताव पाठवले आहेत स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठाने राज्यात सर्वात अगोदर प्राध्यापकांची सातव्या वेतन आयोगासाठीची वेतननिश्चिती केली आहे. हे प्रस्ताव उच्च शिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात आले आहे. मात्र विद्यापीठातील प्राध्यापकांचे प्रस्ताव अद्याप मंजूर झाले नाही. त्यात या प्रकरणात उच्च शिक्षण विभाग तोडगा काढेल, अशी प्रतिक्रिया कुलगुरू डॉ. उद्धव भोसले यांनी दिली.
त्रुटी पुढे आल्या आहेत नांदेड विभागीय उच्चशिक्षण विभागाचे प्रभारी सहसंचालक डॉ. बळीराम लहाने यांच्याशी संपर्क साधला असता सातव्या वेतन आयोग न मिळालेल्या प्राध्यापकांच्या निवड समितीमध्ये उच्चशिक्षण विभागाचा प्रतिनिधी नसल्याची त्रुटी पुढे आल्याचे सांगितले. याबाबत उच्चशिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांचे मार्गदर्शन आॅक्टोबरमध्येच मागविले आहे. मार्गदर्शन मिळताच निर्णय घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.