ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेकडे जि.प.चे दुर्लक्ष

नागपूर : ओबीसी आरक्षणामुळे जिल्हा परिषदेतील १६ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले. उपाध्यक्ष व आरोग्य सभापती मनोहर कुंभारे यांनाही घरी बसावे लागले़ त्यानंतर आरोग्य विभागाचे नियंत्रणच विस्कटले़ या विभागावर कुणाचाही अंकुश नाही़ नेमका विभाग काय उपाययोजना करतो, हे कळायला मार्ग नाही़

रुग्णसंख्या सातत्याने वाढते आहे़ क्वारंटाईन केंद्र निवडक आहेत. ग्रामीण भागातील रुग्ण शहरात उपचारासाठी आल्यानंतर कुठलीही संपर्क यंत्रणा किंवा आरोग्य विभागाची माहिती यंत्रणा कार्यान्वित नाही़ तसे उपाध्यक्षाचे खाते अध्यक्षांकडे हस्तांतरुत झाले आहे. पण अध्यक्षही स्वस्थ बसल्या आहेत. परिस्थितीचा आढावा नाही, विभागाकडून काय उपाययोजना करण्यात येत आहे, याची माहिती नाही. ग्रामीण भागात जनजागृतीचा अभाव आहे. पॉझिटिव्हची संख्या ४० टक्क्यांवर पोहचली आहे. दररोजच्या मृत्यूने २० चा आकडा गाठला. ग्रामीण भागातील परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे. गावे संक्रमित झाली आहेत. अशात विभागावर नियंत्रण राहिले नाही.

- ‘इम्युनिटी पॉवर डोस’ निविदा प्रक्रिया राबवा

गावकऱ्यांची इम्युनिटी पॉवर वाढविण्यासाठी आर्सेनिक अल्बम औषधींच्या गोळ्या वाटपाची मोहीम ताबडतोब राबविण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्यांकडून व्हायला लागली आहे. जिल्हा परिषदेने यासाठी ८० लाख रुपयांची तरतूद केली होती. तांत्रिक अडचणीमुळे ही मोहीम रखडली होती. त्यामुळे पुन्हा फेरनिविदा राबवून तातडीने यंत्रणा कार्यान्वित करावी, अशी मागणी होत आहे.