जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीबाबत मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

नागपूरसह राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने एक दिवसाकरिता पुढे ढकलली.याचिकाकर्त्यांनी ७ जानेवारी रोजी होऊ घातलेल्या निवडणुकीवर स्थगनादेश द्यावा, अशी विनंती केली. न्यायालयाने सर्व बाजू ऐकून घेत न्यायालय याप्रकरणी मंगळवारी सुनावणी करणार आहे.

ठळक मुद्देसरकारने सांगितले जातीनिहाय माहिती नाही : निवडणुकीबाबत संभ्रम

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागपूरसह राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने एक दिवसाकरिता पुढे ढकलली. राज्य सरकारने जातीनिहाय माहिती नसल्याचे सांगून हात वर केले. तर याचिकाकर्त्यांनी ७ जानेवारी रोजी होऊ घातलेल्या निवडणुकीवर स्थगनादेश द्यावा, अशी विनंती केली. न्यायालयाने सर्व बाजू ऐकून घेत न्यायालय याप्रकरणी मंगळवारी सुनावणी करणार आहे.राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचे भवितव्य सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात ठरणार होते. त्यामुळे नागपूरसह राज्यातील राजकीय पक्ष, नेते व जिल्हा परिषदेशी संबंधित पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागले होते. जिल्हा परिषद निवडणुकीचे आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक झाले आहे. याबाबत स्पष्टीकरण द्या, ते देणे शक्य नसल्याने न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सुधारणात्मक उपाययोजना करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. यापूर्वीच्या सरकारने नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या जागा निश्चित करण्यासाठी लोकसंख्येचा आधार घेणारा अध्यादेश काढला होता. मात्र सरकारला आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी पुन्हा कायद्यात बदल करावा लागणार आहे. तसेच त्यासाठी मतदारांची आणि लोकसंख्येची लागणारी जातनिहाय माहितीसुद्धा आपल्याकडे उपलब्ध नसून, ती मिळवून आरक्षणात योग्य ते बदल करण्यासाठी आपल्याला अधिक कालावधीची गरज असल्याचे राज्य सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. तसेच ७ जानेवारी रोजी होणाऱ्या निवडणुका ५० टक्के आरक्षणानुसार घेणे आपल्यालाही शक्य नाही. विद्यमान आरक्षणानुसारच आपण सध्या निवडणुका घेऊ, हे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी मंगळवारी ठेवली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका ७ जानेवारी २०२० रोजी होणार की नाही, हे मंगळवारीच स्पष्ट होणार आहे. नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे आणि नंदूरबार या पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाकडून जाहीर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची आयोगाकडून अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.