जि.प. लेखा कर्मचाऱ्यांचे लेखणी बंद आंदोलन

जिल्हा परिषदेच्या लेखा कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या मंजूर करूनही त्याची पूर्तता केल्या जात नाही.

नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या लेखा कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या मंजूर करूनही त्याची पूर्तता केल्या जात नाही. जि.प. लेखा संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना शासकीय लेखा कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत भेदभावपूर्ण वागणूक शासनाकडून मिळत असल्याने प्रलंबित १० मागण्या मंजूर होईपर्यंत महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लेखा कर्मचारी संघटना, नागपूर शाखेने लेखणी बंद आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनात जि.प. नागपूर व १३ ही पंचायत समितीचे ९३ लेखा कर्मचारी सहभागी आहेत.
या कर्मचाऱ्यांनी १० मार्च ते १४ मार्चपर्यंत काळ्या फिती लावून शासनाचा निषेध केला. १५ मार्चपासून लेखणी बंद आंदोलन पुकारले. आज कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्यावर येऊन केवळ सही करून कुठलेही कामकाज केले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे काटेकोरपणे पालन करून शासन निर्णय निर्गमित करण्यात यावा, जिल्हा सेवा वर्ग ३ श्रेणी १ मध्ये असलेले पद सहायक लेखा अधिकारी यांना राजपत्रित दर्जा देण्यात यावा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार ग्रेड पे मंजूर करण्यात यावा.
ग्रामीण रोजगार हमी योजना व इंदिरा आवास योजनेंतर्गत पं.स. स्तरावर सहायक लेखा अधिकारी पद निर्माण करण्यात यावे, यासह अन्य मागण्यांसाठी सरकारचे मंत्री, सचिव यांच्याशी वेळोवेळी बैठका सुद्धा झाल्या, परंतु मागण्या मान्य झालेल्या नाही. त्यामुळे लेखणी बंदचा निर्णय कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे.
बुधवारी जिल्हाध्यक्ष जयंत दंडारे, कार्याध्यक्ष विजय बुर्रेवार, सचिव मनोज चामाटे, कोषाध्यक्ष मुकेश शेंडे यांच्या नेतृत्वात जि.प. अध्यक्ष निशा सावरकर, सीईओ बलकवडे व अति. सीईओ अंकुश केदार यांना निवेदन सोपविण्यात आले. यावेळी किशोर खुबाळकर, सुभाष कोतेवार, राकेश खैरकर, विजय राठोड, विजय जामनेरकर, अनुप नागपुरे, केशव ढवळे, देवानंद गेडाम, रमेश राजेधर, नरेंद्र धनविजय, व्ही. डोंगरे, भरत भोसले आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)