‘आपली बस’ : नागपूर मनपाच्या तिजोरीला १० कोटींचा फटका

विकास कामात बाधा निर्माण होणार नाही, हाती घेतलेला उपक्रम तोट्यात जाणार नाही, यासाठी प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी कन्सलटंट नियुक्त करण्याची प्रथा महापालिकेत गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. ‘आपली बस’ सुरळीत चालावी, ती तोट्यात जाणार नाही. यासाठी कन्सलटंटची नियुक्ती करण्यात आली. परंतु कन्सलटंटच्या सल्ल्यानंतरही सेवा तोट्यात कशी, असा प्रश्न नगरसेवकांना पडला आहे.

ठळक मुद्देकन्सलटंटच्या सल्ल्यानंतरही बस तोट्यात कशीचुकीच्या सल्ल्याचा दुहेरी भार

गणेश हूडलोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विकास कामात बाधा निर्माण होणार नाही, हाती घेतलेला उपक्रम तोट्यात जाणार नाही, यासाठी प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी कन्सलटंट नियुक्त करण्याची प्रथा महापालिकेत गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. ‘आपली बस’ सुरळीत चालावी, ती तोट्यात जाणार नाही. यासाठी कन्सलटंटची नियुक्ती करण्यात आली. परंतु कन्सलटंटच्या सल्ल्यानंतरही सेवा तोट्यात कशी, असा प्रश्न नगरसेवकांना पडला आहे.महापालिकेने आपली बस सेवा सुरू करण्यापूर्वी यासाठी दिनेश राठी यांची कन्सलटंट म्हणून नियुक्ती केली होती. मात्र त्यानतंरही आपली बसला १० कोटीचा तोटा आहे. कन्सलटंटने चुकीचा सल्ला देऊ न महापालिकेला आर्थिक संकटात टाकले आहे. वास्तविक राबविण्यात येणारा उपक्रम तोट्यात जाणार नाही, महापालिकेच्या तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा पडणार नाही, यासाठी कन्सलटंटची नियुक्ती केली जाते. म्हणूनच यावर कोट्यवधींचा खर्च केला जातो. मात्र याचा फारसा उपयोग होताना दिसत नाही. गेल्या १० ते १२ वर्षांत कन्सलटंटच्या नियुक्तीवर महापालिकेच्या तिजोरीतून ५० कोटीहून अधिक खर्च करण्यात आला आहे.कन्सलटंटची नियुक्ती वेगवेगळ्या कारणासाठी करण्यात आली आहे. गतकाळात राबविण्यात आलेली केंद्र सरकारची जेनएनएनयूआरएम योजना असो वा आताचा स्मार्ट सिटी प्रकल्प यासाठी कन्सलटंट नियुक्त करण्यात आला आहे. अमृत योजनेंतर्गत अनधिकृत वस्त्यांत मूलभूत सुविधा उपलब्ध करणे, कचऱ्या पासून वीज निर्मिती, नागनदीचा विकास, कौशल्य विकास, २४ बाय ७ पाणीपुरवठा योजना, सिमेंट रोड, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अशा मोठ्या प्रकल्पासोबतच लहानसहान प्रकल्पासाठीही कन्सलटंट नियुक्त करण्यात आलेले आहेत. उद्यान विकास, पार्किंग धोरण, शहरात कचरा का होतो, प्रकल्प आराखडा, प्रकल्पांचे तांत्रिक व आर्थिक मूल्यांकन, मालमत्ता सर्वेक्षण, नागरी पुनर्वसन, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, व्यवस्थापन, विविध प्रकल्पांचे अहवाल एवढेच नव्हे तर दहन घाटाचा विकास व नाल्यावर स्लॅब टाकण्यासाठीही कन्सलटंट नियुक्त करण्याचे अफलातून प्रकार घडलेले आहेत.हा जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोगचविशेष म्हणजे काही प्रकल्पासाठी कन्सलटंटची नियुक्ती करण्यात आली पण प्रकल्प कार्यान्वित झालेले नाहीत. हा जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग असल्याचा विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांचा आरोप आहे. महापालिकेच्या अभियंत्यांना वा अधिकाºयांना विशिष्ट प्रकल्पाचे ज्ञान नसेल तर कन्सलटंटची नियुक्ती केली पाहिजे. करआकारणी व करवसुली विभागाने शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करणे अपेक्षित होते. परंतु सायबरटेक संस्थेला हे काम देण्यात आले. यावर १४ कोटी खर्च केले जात आहे. निर्धारित कालावधीत सर्वेक्षण व पुनर्मूल्यांकन न झाल्याने वेळोवेळी मुदत वाढ देण्यात आली. त्यानंतरही सर्वे चुकीचा करण्यात आला आहे.अधिकारी काय करतातवाहतूक विभागात तज्ज्ञ अधिकारी आहेत. कन्सलटंटने दिलेला सल्ला योग्य की अयोग्य याचे आकलन होणे अपेक्षित होते. परंतु अधिकाºयांनी यावर कोणताही आक्षेप नोंदविला नाही. नाल्यावर सिमेंट क्राँक्रिटचे स्लॅब टाकायचे आहे. दहन घाटावरील विकास कामे, पार्किंगची व्यवस्था, पुलांचे बांधकाम, कचरा संकलन अशा लहानसहान कामांसाठी कन्सलटंट नियुक्त करण्याचा प्रकार कुणालाही पटणारा नाही. महापालिकेतील अधिकाऱ्यांचा कामाचा अनुभव व शिक्षण विचारात घेता त्यांना ज्ञान आहे. लहानसहान प्रकल्पांचा आराखडा व त्यावरील अंदाजित खर्च याचा अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी संबधित अधिकाऱ्यांची तर मोठ्या प्रकल्पाचा अहवाल फायद्याचा की तोट्याचा याचा अंदाज येत नसेल तर मग अधिकारी करतात काय? असा प्रश्न शहरातील नागरिकांना पडला आहे.बस तोट्यात का, जाब विचारणारमहापालिकेने नियुक्त के लेल्या कन्सलटंटने चुकीचा अहवाल दिल्याने आपली बस तोट्यात चालवावी लागत आहे. आधीच आर्थिक स्थिती बिकट असताना चुकीच्या सल्ल्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर आर्थिक भार वाढला आहे. यासंदर्भात २० जानेवारीला होणाऱ्या  सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाला जाब विचारणार आहे.तानाजी वनवे, विरोधी पक्षनेते महापालिका