यवतमाळ पंचायत समितीतील गैरप्रकारास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार

पंचायत समिती यवतमाळअंतर्गत मुद्रांक शुल्क निधीतून विकासकामे करताना झालेल्या गैरप्रकारास जबाबदार असल्याणाऱ्या विस्तार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.

नागपूर : पंचायत समिती यवतमाळअंतर्गत मुद्रांक शुल्क निधीतून विकासकामे करताना झालेल्या गैरप्रकारास जबाबदार असल्याणाऱ्या विस्तार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे सात ग्रामसेवकांना निलंबित करण्यात आले आहे. पाच कोटीचा आसपास हा घोटाळा झालेला असून त्याची विस्तृत चौकशी शासन करीत आहे. या चौकशीचे निष्कर्ष प्राप्त झाल्यावर संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.
यासंदर्भात सदस्य मदन येरावार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. मुंडे यांनी सांगितले की, यवतमाळ पंचायत समितीचे तत्कालीन विस्तार अधिकारी पी.जी. पारवे, आर.जी. कोराम व यु.म. माने या सर्वांना कार्यवाहीसंदर्भात कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. विस्तार अधिकारी यांच्यामार्फत पुनश्च ग्रामपंचायतीचे मुद्रांक शुल्क अनुदानाबाबतच्या अभिलेख्याची तपासणी करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. संबंधित दस्तऐवजाची तपासणी झाल्यानंतर अपहारित रक्कम निश्चित करण्यात येईल.
ग्रामपंचायतीच्या लेखा परीक्षणासाठी समिती स्थापन करणार
ज्या ग्रामपंचायतींचे लेखा परीक्षण झाले नाही, ते का झाले नाही? याचा तपास करून त्यांच्या लेखा परीक्षणासाठी एक समिती स्थापन करून चौकशी केली जाईल, अशी ग्वाही ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी बुधवारी विधानसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.
ग्रामविकास मंत्री म्हणाल्या, कोल्हापूर जिल्ह्यातील एकूण १०३९ ग्रामपंचायती असून सन २००९-१० अखेर १००९ ग्रामपंचायतींचे लेखा परीक्षण पूर्ण झालेले आहे. २०१०-११ मध्ये ९८५, २०११-१२ मध्ये ९५७ तसेच २०१२-१३ मध्ये २८ ग्रामपंचायतींचे लेखा परीक्षण पूर्ण झाले आहे. २००९-१० पूर्वीच्या लेखा परीक्षणास दफ्तर उपलब्ध न झालेल्या ग्रामपंचायतची ४९ आहेत. त्यापैकी ९ ग्रामपंचायतींचे दफ्तर हे तत्कालीन ग्रामसेवक सेवानिवृत्त झाल्यामुळे उपलब्ध झालेले नाही. सदर दफ्तर उपलब्ध करण्यासाठी गट विकास अधिकारी यांच्यामार्फत कार्यवाही सुरु आहे. उर्वरित ग्रामपंचायतींचे दफ्तर लेखा परीक्षणासाठी उपलब्ध नसल्यामुळे संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांवर प्रशासकीय कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे. स्थानिक विधी लेखा विभागाच्या समन्वयाने लेखा परीक्षण करण्यात येईल. तसेच लेखा परीक्षणास दफ्तर का उपलब्ध झाले नाही, याची चौकशी महिनाभरात केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
यासंदर्भात सदस्य सर्वश्री डॉ. सुजित मिणचेकर, राजेश क्षीरसागर यांनी प्रश्न विचारला होता.
मोठ्या ग्रामपंचायतींसाठी नगररचना आराखड्याच्या धर्तीवर ग्रामविकास आराखडा
मोठ्या ग्रामपंचायतींसाठी नगररचना आराखड्याच्या धर्तीवर ग्रामविकास आराखडा तयार करून जमीन वापराचे व बांधकामाचे निकष, जमीन विकासाचे निकष, जमिनीचे झोनिंग व विकास नियंत्रक नियमावली अधिनियम नियोजनबद्ध विकासाच्या दृष्टीने करणे आवश्यक आहे. यासाठी १६ सप्टेंबर २०१० रोजी शासनाने निर्णय घेऊन त्याची कार्यवाही सुरू केली आहे.
विकास आराखड्यासाठी ग्रामपंचायतींना जिल्हास्तरावरून कमाल दहा लाखापर्यंत निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
मुंडे यांनी सांगितले की, पाच हजाराच्यावर लोकसंख्या असणाऱ्या ग्रामपंचायतींना हे विकास आराखडे तयार करावयाचे आहेत. राज्यात २७ हजार ९०० ग्रामपंचायती आहेत. आजमितीस १४ ग्रामपंचायतींचे विकास आराखडे पूर्ण झाले असून १७५ ग्रामपंचायतीचे आराखडे पूर्ण करण्यासाठी युद्ध पातळीवर काम सुरु आहे. संतुलित, समृद्ध, आदर्श गावे निर्माण करण्यासाठी हे विकास आराखडे बनविले जात आहेत.
युद्ध पातळीवर विशेष निधीची तरतूद करून हे विकास आराखडे पूर्ण करू, अशी ग्वाही सुद्धा त्यांनी यावेळी दिली. (प्रतिनिधी)