लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शासनाकडून वेळोवेळी जि.प. अधिकारावर गदा आणण्यात येत आहे. ग्रामविकास विभागाने नुकताच एक जीआर काढून जि.प.च्या बांधकाम विभागाकडून करण्यात येणारे रस्त्याचे महत्त्वाचे काम काढण्यात आले आहे. सोमवारी झालेल्या बांधकाम समितीच्या बैठकीत यावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.३०५४ व ५०५४ या लेखाशीर्षांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी पूर्वी प्राप्त व्हायचा. त्यानंतर ५०५४ ची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आली आणि जि.प.च्या बांधकाम विभागाला केवळ नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी ठेवण्यात आले. आता जि.प.कडे लेखाशीर्ष ३०५४ या एकमेव हक्काचे काम राहिले होते. या लेखाशीर्षातील कामाचा निधी डीपीसीकडून जि.प.च्या बांधकाम विभागाला प्राप्त होत असे, त्यानंतर जि.प. सदस्य काम सुचवून जि.प. बांधकाम विभागामार्फत सदरच्या रस्त्यांचे काम करण्यात येत होते. परंतु आता शासनाने जिल्हा नियोजन समितीकडील रस्त्यासाठी लेखाशीर्ष ३०५४ व ५०५४ अंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्गाच्या मंजुरीच्या अनुषंगाने निवड व संनियंत्रण समिती गठित केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्री राहणार असून, सदस्य सचिव म्हणून जि.प. सीईओ व सदस्य म्हणून जिल्हाधिकारी, जिल्ह्यातील विधानसभा/विधान परिषद सदस्यांपैकी पालकमंत्र्यांच्या मान्यतेच्या दोन आमदारांचा यात समावेश राहणार आहे. या समितीत जि.प.च्या बांधकाम विभागाच्या एकाही अधिकाऱ्याचा समावेश राहणार नाही. विशेष म्हणजे सीईओ यांना डीपीसीतून प्राप्त होणाऱ्या निधीतून कामांची यादी तयार करून ती संनियंत्रण समितीकडे मान्यतेसाठी सादर करायची आहे. सीईओंकडून आलेल्या प्रस्तावातील रस्त्यांची निवड व प्राधान्यक्रम ठरविण्याचा अधिकार पूर्णत: समितीस राहणार आहे. सोबतच कामांचे स्वरूप लक्षात घेऊन कुठले काम कुणाला द्यायचे जसे पीडब्ल्यूडी, एमआरआरडीए व जि.प. ही यंत्रणा निवडण्याचा अधिकार समितीला राहणार आहे. यामुळे जर समितीने जि.प. सोडून इतर दोनपैकी कुठल्याही यंत्रणेची निवड केली तर या यंत्रणेला ते काम करण्यासाठी जि.प.च्या बांधकाम विभागाकडे नाहरकत प्रमाणपत्र मागण्याचीही गरज भासणार नाही. म्हणजेच जि.प.च्या बांधकाम विभागाला कुठलेही महत्त्व राहणार नसल्याचे चिन्हे दिसून येत आहे. सोमवारी जि.प.च्या बांधकाम समितीच्या बैठकीत उपस्थित सदस्यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली.तर बांधकाम विभाग बंद पडेलअशाचप्रकारे अधिकार वळत गेले तर जि.प.च्या बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंता, डेप्युटी इंजिनीयर आदी निकामी होतील. ग्राम विकास विभागाकडून ६ आॅक्टोबर २०१८ रोजी काढण्यात आलेला जीआर हा योग्य नाही. कामाचे अधिकार काढल्यामुळे जिपचा बांधकाम विभाग बंद पडण्याचा मार्गावर असल्याचे दिसून येत आहे.शरद डोणेकर, उपाध्यक्ष तथा सभापती बांधकाम विभाग