कामाचा ताण वाढतोय!

पूर्वी राज्यभरात २२ लाख जि.प. कर्मचारी होते. मात्र आज ती संख्या १४ लाखांपर्यंत कमी झाली आहे.

रिक्त पदे कधी भरणार ? : जि.प. कर्मचारी कृती समितीचा सवाल
नागपूर : पूर्वी राज्यभरात २२ लाख जि.प. कर्मचारी होते. मात्र आज ती संख्या १४ लाखांपर्यंत कमी झाली आहे. यामुळे अतिरिक्त कामाचा ताण वाढला आहे. यातून प्रत्येक कर्मचारी रोज नव्या समस्येला तोंड देत आहे. रिक्त झालेली पदे वेळीच न भरल्यामुळे आज ही स्थिती निर्माण झाली आहे. या रिक्त पदांच्या कामाचा भार इतर कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांना तीन-तीन पदांचा कार्यभार सांभाळावा लागत आहे. दुसरीकडे रोज नवनवीन योजना येत आहेत. या सर्व चक्रात जि.प.तील कर्मचारी भरडला जात असल्याची व्यथा नागपूर जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना कृती समितीने मंगळवारी ‘लोकमत व्यासपीठ’च्या मंचावर व्यक्त केली.

आजपर्यंत जि.प.तील सर्व कर्मचारी वेगवेगळ्या संघटनांमध्ये विखुरलेले होते. काही लोकांनी स्वत:च्या स्वार्थापोटी वेगवेगळी दुकाने थाटली होती. परंतु आता त्या सर्व संघटनांनी आपसातील मतभेद दूर करू न ‘नागपूर जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना कृती समिती’ तयार केली आहे.
यात नागपूर जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ (जिल्हा शाखा, नागपूर) व महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियन (ओंकारप्रणीत) अशा तीन संघटनांमधील सुमारे दहा हजारांपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. या कृती समितीच्या माध्यमातून मागील २ सप्टेंबर रोजी संप पुकारण्यात आला होता.
तो या कृती समितीचा पहिला लढा असून, शंभर टक्के यशस्वी झाला आहे. विशेष म्हणजे, या संयुक्त कृती समितीच्या माध्यमातून जि.प. कर्मचाऱ्यांची सर्व शक्ती एकजूट झाली आहे. यामधील सर्व संघटनांचा उद्देश एकच आहे. ृती समितीने त्यांना एकत्र बांधण्याचे काम केले आहे. या चर्चेत कृती समितीचे अध्यक्ष विलास बारापात्रे, कार्याध्यक्ष गोपिचंद कातुरे, कोषाध्यक्ष संजय तांबडे व सल्लागार संजय सिंग आणि संजय धोटे यांनी भाग घेतला होता. (प्रतिनिधी)
अगोदर मुख्यालयी सोयी-सुविधा द्या
राज्य शासनाकडून जि.प. कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी थांबण्याची सक्ती केली जात आहे. परंतु गावखेड्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी तेथे कोणत्याही सोयी-सुविधा उपलब्ध नाहीत. मग अशा स्थितीत तो कर्मचारी मुख्यालयी कसा थांबणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे सरकार मुख्यालयी थांबले नाही, तर घरभाड्यासह इतर लाभ बंद करण्याची धमकी देत आहे. शासनाची ही सक्ती चुकीची असून, अगोदर मुख्यालयी राहण्यासाठी सोयी-सुविधा उपलब्ध करा आणि नंतरच अशा जाचक अटी लागू करा, अशी मागणी यावेळी कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली.
पगारासाठी पायपीट
आतापर्यंत जि.प. कर्मचाऱ्यांना महिन्याच्या १ तारखेला पगार मिळत होता. परंतु राज्य शासनाने अलीकडेच सेवार्थ प्रणाली सुरू करू न पगाराची सर्व देयके आॅनलाईन भरणे अनिवार्य केले आहे. मात्र यासाठी आवश्यक यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने कर्मचाऱ्यांना सहा-सहा महिने पगाराची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. अनेक गावात इंटरनेट सुविधा नसल्याने त्यांना पगार बिल तयार करण्यासाठी नागपुरात यावे लागत आहे. शिवाय अनेकदा लिंक फेलचा फटका सहन करावा लागतो. विशेष म्हणजे, अनेक कर्मचाऱ्यांनी घर बांधण्यासाठी लाखो रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. परंतु वेळेवर पगार मिळत नसल्याने ते कर्जाचा हप्ता वेळेवर भरू शकत नसल्याने अतिरिक्त भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. राज्य शासनाची ही सर्व चलाखी असून मुद्दाम कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरत असल्याचा आरोप यावेळी कर्मचाऱ्यांनी केला.