दहन घाटांवर लाकूड घोटाळा
By Admin | Updated: December 6, 2014 02:33 IST2014-12-06T02:33:50+5:302014-12-06T02:33:50+5:30
दहन घाटांवर लाकूड पुरवठा करण्यात घोटाळा झाल्याचा मुद्दा महापालिका सभागृहात चांगलाच गाजला.

दहन घाटांवर लाकूड घोटाळा
नागपूर : दहन घाटांवर लाकूड पुरवठा करण्यात घोटाळा झाल्याचा मुद्दा महापालिका सभागृहात चांगलाच गाजला. अंकेक्षण अहवालात घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला असताना कंत्राटदाराला का वाचविले जात आहे, असा सवाल करीत कंत्राटदारावर त्वरित गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करीत विरोधी पक्षनेते विकास ठाकरे यांनी महापालिका सभागृहाचे कामकाज रोखून धरले. संतप्त विरोधकांनी अंकेक्षण अहवालाच्या प्रती फाडून महापौरांच्या आसनाकडे भिरकावल्या. महापौरांचा माईक हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. सभागृहात एकच गदारोळ झाला.
शेवटी महापौर प्रवीण दटके यांनी अंकेक्षण अहवालाच्या आधारावर गुन्हे दाखल करता येतात का, याबाबत आठ दिवसात कायदेतज्ज्ञांचे मत घेऊन कारवाई करण्याचे आदेश दिले. मात्र, महापौरांच्या या निर्णयावर काँग्रेस, राष्ट्रवादी व बसपाच्या नगरसेवकांनी नाराजी दर्शविली. संतप्त विरोधकांनी महापौरांच्या आसनासमोर एकत्र येत मयतीची लाकडे खाणाऱ्या पांढरपेशा गुंडांना वाचवू नका, अशी जोरदार घोषणाबाजी केली. विषय संवेदनशील असल्यामुळे सत्तापक्षाकडूनही कुणी विरोधकांना दाबण्याचा प्रयत्न केला नाही. आयुक्तांनीही कायदेशीर सल्ला घेण्याचे मत नोंदविल्यानंतर विरोधक गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीवर अडून राहिले. शेवटी महापौर दटके यांना पहिल्यांदा पाच मिनिटे व नंतर पुढील सभेपर्यंत कामकाज तहकूब करावे लागले.
विकास ठाकरे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दहन घाटांवर लाकूड पुरवठ्यात भ्रष्टाचार झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. ठाकरे यांनी सभागृहात २०११-१२ व २०१२-१३ चा दहन घाटांचा लेखापरीक्षण अहवाल सादर केला. ठाकरे म्हणाले, घाटावर लाकडे पुरवठा करण्याचा कंत्राट महेश सेल्स कॉर्पोरेशनला देण्यात आला आहे. एक प्रेत जाळण्यासाठी नागरिकांना घाटावर ३०० किलो लाकूड नि:शुल्क दिले जाते. मात्र, अंकेक्षण अहवालानुसार यापेक्षा जास्त लाकूड दिल्याचे दाखवून पैसे उचलण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कंत्राटदाराने एकाच गाडीचे दोनदा बिल उचलले आहे. याशिवाय महापालिका प्रशासनानेही महेश सेल्सची एकट्याचीच निविदा मंजूर केली आहे. घोटाळा केल्याचे सिद्ध झाले असतानाही घाटांवर लाकूड पुरवठ्याचे काम महेश सेल्सकडेच कामय ठेवण्यात आले आहे. कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात आलेले नाही, असे सांगत मयतीची लाकडे खाणाऱ्यांना महापालिका का संरक्षण देत आहे, असा सवाल त्यांनी केला.