जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग अधिकाऱ्यांविना

नागपूर : जिल्हा परिषदेला जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय मानल्या जाते. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग महत्वपूर्ण मानला जातो. शेतकऱ्यांसाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून विविध योजना राबविल्या जातात. पण जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग सांभाळण्यासाठी अधिकारीच नसल्याने संपूर्ण योजनेचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. खरीपाचा हंगाम तोंडावर असताना जिल्ह्यातील शेतकरी सोयी, सवलती, अनुदानासाठी डोळे लावून बसले असताना, बिना सेनापतींचा सभापती हतबल झाला आहे.

मनुष्यबळाचा अभाव, अधिकाऱ्यांची कमतरता त्यामुळे कामे करणार कशी, अशी खंत खाजगीमध्ये व्यक्त करीत सभापती वैद्य यांनी लक्षच देणे सोडले आहे. जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी (वर्ग -१) हे पद गेल्या दीड वर्षापासून रिक्त आहे. जिल्हा कृषी अधिकारी (वर्ग -१) हे पद ३ महिन्यापासून रिक्त आहे. तर जिल्हा कृषी अधिकारी सामान्य (वर्ग -२) व जिल्हा मोहिम अधिकारी (वर्ग-२) ही पदे ३ ते ४ वर्षापासून भरलेली नाही. जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयातील कृषी विभागात या महत्वाच्या पदावरील अधिकारीच नसल्याने अख्खा कारभार वाऱ्यावर आहे.

विशेष म्हणजे सध्या खरीपाचा हंगाम सुरू झाला आहे. जिल्ह्यात खतांची उपलब्धता, बियाण्यांचा पुरवठा, बोगस बियाण्यांची विक्री, शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन, शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची अंमलबजावणी ही सर्व प्रक्रिया ठप्प पडली आहे. अधिकारीच नसल्याने कृषी समितीच्या बैठका वांझोट्या ठरत आहे.

- लोकप्रतिनिधींचेही दूर्लक्ष

जिल्हा परिषदेचा कारभार पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांच्या मार्गदर्शनात सुरू आहे. पण जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाला नियमित पशुसंवर्धन अधिकारी नाही. शेतकऱ्यांसाठी महत्वाच्या असलेल्या कृषी विभागाला नियमित अधिकारी नाही. नेते, मंत्र्यांकडे लोकप्रतिनिधी व्यक्त होत नाही. व्यक्त झाले तरी वेदना कळत नाही. त्यामुळे कृषी विभाग सेनापतींविना काम करतो आहे.