लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर : सीईटी द्वार घेण्यात आलेल्या परीक्षेनंतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमात ईडब्ल्यूएस कोट्यातील आरक्षित जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आवश्यक जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांचा अतिरिक्त कालावधी देण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी विधानसभेत दिले.
भाजपचे आमदार अभिमन्यू पवार यांनी यासंदर्भातील मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, सीईटीनंतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनी ईडब्ल्यूएस कोट्यातून अर्ज केले होते. तोपर्यंत मराठा समाजाला एसईबीसी म्हणजेच आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आरक्षण दिले गेले नव्हते. परंतु, राज्यातील सुमारे १८०० विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे ३५० विद्यार्थ्यांनी नंतर एसईबीसी प्रमाणपत्र मिळविले. उर्वरित विद्यार्थ्यांनी ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देऊन प्रवेशासाठी प्रयत्न केले. मात्र, त्यांना प्रवेश देण्यात आलेला नाही.
यावर पाटील म्हणाले, जानेवारी महिन्यात प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली होती. तर मराठा आरक्षण मार्चमध्ये देण्यात आले. ज्या विद्यार्थ्यांनी ईडब्ल्यूएस कोटा प्रमाणपत्र सादर केले आहे, त्यांनी केंद्र सरकारने दिलेले प्रमाणपत्र सादर केले आहे. जातीय आरक्षण मिळाल्यावर ईडब्ल्यूएस आरक्षण आपोआप संपते, असा नियम आहे. यामुळे त्यांना सीईटी प्रवेश प्रक्रियेपासून दूर राहावे लागले. यापूर्वीही विद्यार्थ्यांना एसईबीसी प्रमाणपत्रासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. परंतु कायद्याचे आकलन नसल्याने या विद्यार्थ्यांनी एसईबीसी प्रमाणपत्र सादर केले नाही.
मुख्यमंत्र्यांशी बोलून तोडगा काढला जाईल
मंत्री पाटील म्हणाले की, आज मुंबईत सीईटीची बैठक होत असून, त्यात या विषयावर विचार केला जात आहे. या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारकडून दोन महिन्यांचा अतिरिक्त कालावधी देण्यात येणार असून, कोणत्याही परिस्थितीत ते प्रवेश प्रक्रियेपासून वंचित राहणार नाहीत. कोणतीही अडचण आल्यास मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांशी बोलून समस्येवर तोडगा काढला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.