योगेश पांडेलोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कोरोनाच्या काळातच ७ डिसेंबरपासून नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. परिसर व सभागृहात फिजिकल डिस्टन्सिंग पाळण्याचे मोठे आव्हान राहणार आहे. विशेषत: विधानसभा व विधानपरिषद सभागृहांच्या आत सदस्यांना सुरक्षित आसनव्यवस्था देण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर राहणार आहे. मुंबईच्या तुलनेत जागा कमी असल्यामुळे प्रशासनसमोर ही एक मोठी डोकेदुखी ठरु शकणार आहे.
मुंबईला झालेल्या दोन दिवसीय अधिवेशनात आमदारांना सभागृहात फिजिकल डिस्टन्सिंग पाळता येईल याची विशेष व्यवस्था करण्यात आली होती. दोन आमदारांच्या आसनांमध्ये अंतर होते व एक जागा सोडून त्यांना बसविण्यात आले होते. काही सदस्यांची विधीमंडळाच्या गॅलरीतदेखील बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र नागपूर विधानभवनात आसनव्यवस्थेचे गणित जमवताना प्रशासनाला घाम फुटणार आहे. विधानभवनाच्या गॅलरीमध्ये खुर्च्यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे गॅलरीमध्ये सदस्यांची एका मर्यादित संख्येबाहेर व्यवस्था होऊ शकणार नाही. शिवाय मंत्र्यांच्या दालनातदेखील मोजके लोक बसू शकतील इतकी जागा असते. त्यामुळे तेथेदेखील फिजिकल डिस्टन्सिंग पाळणे कठीण होणार आहे. परिसरात नवीन इमारत बांधण्यात आली आहे व तेथे मंत्र्यांची दालने राहणार आहेत. परंतु तरीदेखील प्रशासनासाठी सुरक्षित अंतर उपलब्ध करुन देणे हे आव्हान राहणार आहे.अद्याप निर्णय नाहीआसनव्यवस्थेबाबत चाचपणी करण्यासाठी मुंबईवरुन अद्याप प्रशासनाचे पथक आलेले नाही. अधिवेशनकाळात विधानभवनात आमदारांची आसनव्यवस्था नेमकी कशी असेल याबाबत अद्याप कुठलाही निर्णय झालेला नाही. लवकरच यासंदर्भात निश्चित धोरण ठरविले जाईल, असे विधीमंडळ सचिव राजेंद्र भागवत यांन सांगितले.डब्यांवरदेखील मर्यादा येणारमंत्री तसेच पक्ष कार्यालयामध्ये अनेकदा बाहेरुन मोठमोठे डब्बे येतात. कोरोना कालावधीत ही बाबदेखील जोखमीची ठरु शकते. मुंबई अधिवेशनात सदस्यांनी सील फूड आणावे अशी विनंती करण्यात आली होती. नागपुरात विधानभवन परिसरातील सर्व उपहारगृह लहान असून येथे दाटीवाटीनेच बसावे लागते. त्यामुळे यासंदर्भातदेखील प्रशासनाला भूमिका ठरवावी लागणार आहे.