नागपूरच्या केळीबाग मार्गावरील १५७ दुकाने व इमारती हटविणार

सर्वोच्च न्यायालयाने महाल भागातील केळीबाग मार्गाच्या रुंदीकरणाला हिरवी झेंडी देताच महापालिका प्रशासन कार्यवाहीसाठी सज्ज झाले आहे. विकास आराखड्याअंतर्गत हा मार्ग २४ मीटर रुंदीचा प्रस्तावित आहे. त्यामुळे रुंदीकरणासाठी मार्गालगतची १५७ दुकाने , प्रतिष्ठाने, इमारती, कार्यालये हटविली जाणार आहेत. यातील काही इमारती पूर्णपणे तर काही अर्धवट पाडाव्या लागतील. रुंदीकरणामुळे मार्ग प्रशस्त होणार आहे. परंतु यामुळे मार्गावरील दुकानदारांवर बेरोजगारीचे संकट येणार आहे.

ठळक मुद्देरस्ता रुंदीकरणासाठी आजपासून कारवाई : मार्गालगतच्या दुकानदारांवर बेरोजगारीचे संकट

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने महाल भागातील केळीबाग मार्गाच्या रुंदीकरणाला हिरवी झेंडी देताच महापालिका प्रशासन कार्यवाहीसाठी सज्ज झाले आहे. विकास आराखड्याअंतर्गत हा मार्ग २४ मीटर रुंदीचा प्रस्तावित आहे. त्यामुळे रुंदीकरणासाठी मार्गालगतची १५७ दुकाने , प्रतिष्ठाने, इमारती, कार्यालये हटविली जाणार आहेत. यातील काही इमारती पूर्णपणे तर काही अर्धवट पाडाव्या लागतील. रुंदीकरणामुळे मार्ग प्रशस्त होणार आहे. परंतु यामुळे मार्गावरील दुकानदारांवर बेरोजगारीचे संकट येणार आहे.सेंट्रल एव्हेन्यू, गांधीपुतळा ते सीपी अ‍ॅन्ड बेरार कॉलेज या दरम्यानचा मार्ग केळीबाग रोड म्हणून ओळखला जातो. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने १८ आॅक्टोबर २०१६ रोजी या मार्गाच्या प्रस्तावित रुंदीकरणाचा प्रस्ताव योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला बाधित होणाऱ्या दुकानदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. परंतु न्यायालयाने याबाबतची याचिका १७ एप्रिल २०१८ रोजी फेटाळली. प्रस्तावित रुंदीकरणाचा निर्णय योग्य असल्याचे निर्णयात म्हटले. त्यानतंर महापालिकेने बाधितांना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना विभागाच्या ३ डिसेंबर २०१५ च्या अधिनियमाच्या १९६६ च्या कलम १२६ अंतर्गत नोटीस बजावल्या. यात सात दिवसांची मुदत देण्यात आली होती.मिळालेल्या माहितीनुसार महापालिकेतर्फे प्रस्तावित मार्गाचे मार्किंग करण्यात आले आहे. मंगळवारी रुं दीकरणात बाधा ठरणारी दुकाने व इमारती हटविण्याची कारवाई सुरू के ली जाणार आहे. या कारवाईला मोठ्याप्रमाणात विरोध होण्याची शक्यता आहे. याचा विचार करता महापालिकेने प्रचंड पोलीस बंदोबस्ताची व्यवस्था केली आहे. अतिक्रमण विभागातर्फे मार्गातील अडथळा ठरणारी दुकाने व इमारती हटविल्या जाणार आहे.सर्वोंच्च न्यायालयाने प्रस्तावित डीपीरोडला योग्य ठरविले आहे. या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका खारीज करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता नियमानुसार कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती महापालिकेचे अपर आयुक्त रवींद्र कुंभारे यांनी दिली.केळीबाग मार्गावरील राज्य सरकार,भोसले व शिर्के यांचीही जमीन जाणारप्रस्तावित मार्गाच्या रुंदीकरणात राज्य सरकारच्या अनेक इमारती व जमिनी जाणार आहेत. तसेच रामचंद्र आप्पासाहेब शिर्के व श्रीमंत प्रतिभा राजे पी.माने यांची संपूर्ण ४७६.८४ चौरस मीटर जमीन यात जाणार आहे. तसेच राजे संग्रामसिंह, राजारामसिंह भोसले यांची १०४.७५ चौ.मी. जमीन मार्गात जाणार आहे. त्याशिवाय चिंचमलातपुरे, गांधी, गुप्ता, जैस, कारवटकर कुटुंबीयांची संपूर्ण जमीन व इमारती या मार्गात जाणार आहे.प्रस्तावित मार्गाच्या कामांना गती देण्याचे निर्देशदरम्यान, महापालिकेच्या प्रस्तावित असलेल्या केळीबाग डीपी रोडच्या कामांना गती देण्याचे निर्देश माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी सोमवारी दिले. महापालिका मुख्यालयातील छत्रपती शिवाजी महाराज प्रशासकीय इमारतीत यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र कुंभारे उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर केळीबाग रस्त्याच्या रुंदीकरणाबाबत महापालिकेने केलेल्या कार्यवाहीचा आढावाही त्यांनी घेतला. रस्ता विकासाच्या मार्गातील अडथळे तातडीने दूर करून प्रशासकीय कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. तेथील अतिक्रमण हटवावे, स्थानिक नागरिकांच्या समन्वयाने कार्यवाही करण्यात यावी, असेदेखील त्यांनी सूचित केले. बैठकीला महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.