नागपूर : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) राज्यातील २८५ एमआयडीसी औद्योगिक क्षेत्रातील कारखान्यांना जवळपास ८० प्रकारच्या सेवा देते. या सर्व सेवांवर एमआयडीसीने आता जीएसटी आकारण्यात सुरूवात केली आहे. एमआयडीसीचे जीएसटी भरण्याचे आदेश आम्ही मान्य करणार नाही, प्रसंगी कोर्टात जाऊ, अशी स्पष्टोक्ती बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन लोणकर यांनी दिली आहे.
आधी पाण्याच्या बिलासोबत जीएसटी जोडले होते. उद्योजकांनी पाण्याचे बिल भरले नाही. असोसिएशनच्या मागणीनंतर हे बिल जीएसटी वगळून दिले. अर्थात तात्पुरती स्थगिती दिली. ते पुन्हा जोडून येणार वा नाही, हे सांगता येणार नाही. हा विषय जीएसटी कौन्सिलचा असल्याचे लोणकर यांनी सांगितले.
१ हजार कोटींच्या वसुलीसाठी नोटीसा
१ जुलै २०१७ पासून देशात जीएसटीची आकारणी करण्यात येत आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर एमआयडीसीतर्फे देण्यात येणाऱ्या सेवांवर कधीच आकारला नाही. केंद्रीय जीएसटी विभागाने तपासणी केल्यानंतर एमआयडीसीने राज्यातील उद्योगांकडून जीएसटी न आकारल्याचे दिसून आले. त्यानंतर जीएसटी विभागाने एमआयडीसीकडून जवळपास १ हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी वसूली केला आहे. आता हा जीएसटी उद्योजकांकडून वसूल करण्याची कसरत एमआयडीसी करीत आहे. याकरिता एमआयडीसीने राज्यातील कंपन्यांना १ जुलै २०१७ ते सप्टेंबर २०२२ या कालावधीच्या थकित जीएसटी वसुलीच्या नोटीसा पाठविल्या आहेत.
दोन एमआयडीसीत १३०० कंपन्या
बुटीबोरी आणि हिंगणा एमआयडीसीमध्ये जवळपास १३०० कंपन्या आहेत. बुटीबोरीत १० कोटी आणि हिंगण्यातून ७ ते ८ कोटींच्या थकित जीएसटीसाठी कंपन्यांना १ ते १६ लाखांपर्यंतच्या नोटीसा पाठविल्या आहेत. थकित जीएसटीवर व्याज वाढतच आहे. या प्रकरणी राज्यातील सर्व इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री आणि एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला निवेदन देऊन अनावश्यक जीएसटी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. यावर निर्णय प्रलंबित आहे.
अधिकारी झोपले होते का?
१ जुलै २०१७ ला देशात विविध सेवांवर जीएसटी लागू झाला तेव्हा राज्यातील उद्योजकांकडून जीएसटी का वसूल केला नाही आणि तेव्हा एमआयडीसीचे अधिकारी झोपले होते का? असा सवाल बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन लोणकर यांनी केला आहे. एमआयडीसीने जीएसटी लागू झाला त्या दिवसापासून वसूल केला असता तर उद्योजकांवर आर्थिक भार पडला नसता. पण अधिकारी आपली चूक मान्य न करता उद्योजकांवर टाकत आहे. ही व्याजासह इनपूट जीएसटी रिकव्हरी आहे. यात क्रेडिट मिळत नाही. ही तर एमआयडीसीची चूक असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपीन शर्मा काय निर्णय घेतात, याकडे उद्योजकांचे लक्ष लागले आहे