तेलंगणाप्रमाणे तीन वर्षात कामे करणार का?

तेलंगणा आणि महाराष्ट्र यांच्यात नुकताच पाणी वाटप करार झाला. हा करार तेलंगणासाठी फायद्याचा आहेच.

पाणी वाटप करार : मधुकर किंमतकर यांचा राज्य सरकारला सवाल
नागपूर : तेलंगणा आणि महाराष्ट्र यांच्यात नुकताच पाणी वाटप करार झाला. हा करार तेलंगणासाठी फायद्याचा आहेच. परंतु महाराष्ट्रातील गडचिरोली, चंद्रपूर आणि यवतमाळ या नक्षलग्रस्त भागासाठी सुद्धा फायदेशीर ठरणार आहे. या तिन्ही जिल्ह्यातील एकूण ७५ हजार एकर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. तेलंगणाचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून ते तीन वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करणार आहेत. परंतु महाराष्ट्रातील राज्य शासनाचा सिंचनाबाबतच्या कामाचा अनुभव पाहता, आपल्याकडील होणारे काम पूर्ण करण्यास आणखी २५ वर्षे लागू शकतात. तेव्हा महाराष्ट्र शासन तेलंगणाप्रमाणे तीन वर्षात या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणार का? असा प्रश्न विदर्भ विकास महामंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य अ‍ॅड. मधुकर ऊर्फ मामा किंमतकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्य सरकारला केला आहे.
अ‍ॅड. किंमतकर यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र आणि तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी पाणी वाटप करार केला. या कराराप्रमाणे नदीवरील पाणी धरण बांधून अडवणे व सिंचनासाठी त्याचा वापर करण्यात येईल. यासाठी प्राणहिता, गोदावरी आणि पैनगंगा नदीवर एकेक बॅरेज बांधण्यात येईल. या बॅरेजमुळे चंद्रपूर, गडचिरोली व यवतमाळ या जिल्ह्यातील २६४ हेक्टर जमीन बुडीत क्षेत्रात जाणार आहे. एकूण ३० हजार हेक्टर (७५ हजार एकर) जमीन सिंचनाखाली येईल. धरणाची उंची कमी केल्याने गावाला धोका नाही. यावर एकूण सात हजार कोटीचा खर्च येणार आहे. तेलंगणा बॅरेज बांधून देणार आहे. महाराष्ट्राला केवळ शेतापर्यंत पाणी नेण्यासाठी कालवे आणि पाटचऱ्या करावयाच्या आहेत. यावर महाराष्ट्राला केवळ ११०० ते १२०० कोटीचा खर्च करावा लागणार आहे.
या प्रकल्पामुळे तेलंगणा येथील १६ लाख एकर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. त्यामुळे तेलंगणा सरकारचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहेत. त्यांचा संपूर्ण राज्याचा अर्थसंकल्प हा ५० हजार कोटीचा आहे. त्यापैकी ५० टक्केवर म्हणजे २७ हजार कोटी रुपयांची त्यांनी सिंचनासाठी तरतूद केली आहे. येत्या तीन वर्षात ते हा प्रकल्प पूर्ण करणार आहे. निधीची तरतूद पाहता ते तीन वर्षात काम पूर्ण करू शकतील, परंतु आपल्या सरकारची तशी नियत आहे का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.(प्रतिनिधी)
पाच वर्षांत तीन प्रकल्पांची प्रशासकीय मान्यता रद्द
विदर्भातील देवलामारी उपसा सिंचन (सिंचन क्षमता ३२५५ हेक्टर), महागाव गर्रा उपसा सिंचन योजना ३४५० हेक्टर क्षमता) आणि वेणा पूरकर कालवा १०४१ हेक्टर सिंचन क्षमता पुनर्निर्माण करण्याकरिता प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. पाच वर्षांत काहीतरी टोकन निधीची तरतूद करणे आवश्यक असते. परंतु मागील ५ वर्षात १० रुपयेसुद्धा टोकन निधीची तरतूद न केल्याने या तिन्ही प्रकल्पांची प्रशासकीय मान्यता रद्द झाली आहे. विदर्भातील सिंचन प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्रातील राज्य सरकारचे असे धोरण आहे, तेव्हा तेलंगणाप्रमाणे महाराष्ट्र शासन तीन वर्षांत खरच काम करणार का? असा प्रश्नही अ‍ॅड. मधुकर किंमतकर यांनी उपस्थित केला.