वन विभाग ७५ हजार रुपयाचे नुकसान देणार काय?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 20, 2021 04:11 IST2021-08-20T04:11:50+5:302021-08-20T04:11:50+5:30

लाेकमत न्यूज नेटवर्क सावरगाव : रानडुकरांनी नरखेड तालुक्यातील उमरी (सिंदी) शिवारातील अडीच एकरातील मक्याचे पीक पूर्णपणे उद्ध्वस्त केल्याने शेतकऱ्याचे ...

Will the forest department pay a loss of Rs 75,000? | वन विभाग ७५ हजार रुपयाचे नुकसान देणार काय?

वन विभाग ७५ हजार रुपयाचे नुकसान देणार काय?

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

सावरगाव : रानडुकरांनी नरखेड तालुक्यातील उमरी (सिंदी) शिवारातील अडीच एकरातील मक्याचे पीक पूर्णपणे उद्ध्वस्त केल्याने शेतकऱ्याचे बाजारभावाप्रमाणे तब्बल ७५ हजार रुपयाचे नुकसान झाले आहे. ही नुकसानभरपाई वन्यप्राण्यांकडे काडीचेही लक्ष न देणारा वन विभाग देईल काय, असा प्रश्न नुकसानग्रस्तासह तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी केला आहे.

रूपराव दर्याजी राऊत, रा. उमरी (सिंदी) (ता. नरखेड) यांची उमरी (सिंदी) शिवारात १० एकर शेती आहे. त्यांनी यावर्षी अडीच एकरात मक्याची पेरणी केली हाेती. मक्याची पेरणी कृषी अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात मान्सूनपूर्व केली. पिकाच्या ओलितासाठी ठिबक सिंचनाचीही साेय केली, अशी माहिती रूपराव राऊत यांनी दिली. मक्याचे पीक घेण्याचे त्यांचे यंदाचे दुसरे वर्ष हाेय.

मक्याचे पीक फलधारणेच्या काळात असताना रानडुकरांनी ते पूर्णपणे उद्ध्वस्त केले. या शेतात एकरी १५ क्विंटलप्रमाणे किमान ३५ क्विंटल मक्याचे उत्पादन झाले असते. मक्याला सध्या दाेन हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव असून, यात आपले ७५ हजार रुपयाचे नुकसान झाले, अशी माहिती रूपराव राऊत यांनी दिली. वन्यप्राण्यांचा बंदाेबस्त न करणाऱ्या वन विभागाने ही नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणीही रूपराव राऊत यांच्यासह अन्य शेतकऱ्यांनी केली आहे.

...

वन्यप्राण्यांचा शेताकडे माेर्चा

नरखेड तालुक्यात जंगल क्षेत्र कमी असून, त्या जंगलांमध्ये अलीकडच्या काळात रानडुक्कर, राेही, ससे व इतर तृणभक्षी वन्यप्राण्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. जंगलात पुरेसे खाद्य मिळत नसल्याने वन्यप्राण्यांनी त्यांचा माेर्चा शेताकडे वळविला आहे. ते पिकांचे अताेनात नुकसान करीत असून, वन विभाग त्यांचा कायम बंंदाेबस्त करायला तयार नाही.

...

नुकसान भरपाई बाजारभावाप्रमाणे मिळावी

वन्यप्राण्यांनी केलेल्या नुकसानीचा वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून वेळीच पंचनामा केला जात नाही. पंचनामा केल्यानंतर विविध शासकीय निकष लावून सात-आठ महिन्यांनी तुटपुंजी नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांच्या हातावर ठेवली जाते. शिकार केल्यास शेतकऱ्यांवर वन कायद्यान्वये गुन्हे दाखल केले जातात. त्यामुळे शासनाने या प्राण्यांचा कायम बंदाेबस्त करावा किंवा नुकसानग्रस्तांना बाजारभावाप्रमाणे विना विलंब नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणीही शेतकऱ्यांनी केली आहे.

Web Title: Will the forest department pay a loss of Rs 75,000?