जजसाहेब, बायको खर्रा खाते; मला घटस्फोट हवा; न्यायालयानं महत्त्वाचा निर्णय दिला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 17, 2021 15:22 IST2021-02-15T10:40:48+5:302021-02-17T15:22:27+5:30
Nagpur News पत्नी खर्रा खाते म्हणून घटस्फोट दिला जाऊ शकत नाही असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व पुष्पा गणेडीवाला यांनी एका प्रकरणात दिला.

जजसाहेब, बायको खर्रा खाते; मला घटस्फोट हवा; न्यायालयानं महत्त्वाचा निर्णय दिला
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पत्नीला खर्रा खाण्याचे व्यसन असणे ही अतिशय गंभीर बाब आहे. परंतु, एकमेव या कारणावरून पतीला घटस्फोट मंजूर केला जाऊ शकत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व पुष्पा गणेडीवाला यांनी एका प्रकरणात दिला.
या प्रकरणातील दांपत्य शंकर व रिना हे नागपूर येथील रहिवासी असून, त्यांचे १५ जून २००३ रोजी लग्न झाले आहे. शंकरला रिनाच्या क्रूरतेच्या आधारावर घटस्फोट हवा होता. रिना घरातील दैनंदिन कामे करीत नाही. क्षुल्लक कारणावरून भांडण करते. कुणालाही न सांगता माहेरी जाते व तेथे एकेक महिना राहते. रोज टिफिन तयार करून देत नाही. ती १७ जानेवारी २०१२ रोजी विभक्त झाली व कायदेशीर नोटीस बजावल्यानंतरही परत आली नाही. तिची संसार करण्याची इच्छा नाही. तसेच तिला खर्रा खाण्याचे व्यसन आहे. त्यामुळे तिच्या पोटाच्या आजारावर उपचार करण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागला असे आरोप शंकरने घटस्फोट मिळवण्यासाठी केले होते. उच्च न्यायालयाने खर्रा खाण्याचे व्यसन वगळता इतर आरोप सामान्य स्वरुपाचे आहेत आणि सदर किरकोळ वाद संसारात घडत राहतात, असे मत व्यक्त केले. पत्नी खर्रा खाते हा आरोप गंभीर असल्याचे न्यायालयाने सांगितले; पण एकमेव त्या कारणावरून घटस्फोट दिला जाऊ शकत नाही असेही स्पष्ट केले.
शंकरने घटस्फोट मिळवण्यासाठी सुरुवातीला कुटुंब न्यायालया याचिका दाखल केली हाेती. २१ जानेवारी २०१५ रोजी ती याचिका खारीज करण्यात आली. त्या निर्णयाविरुद्ध शंकरने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्याला उच्च न्यायालयातही दणका बसला. त्याचे अपील फेटाळण्यात आले.
मुलांचे हित लग्न टिकण्यात
शंकर व रिना यांना एक मुलगा व एक मुलगी आहे. मुलगी शंकरसोबत तर, मुलगा रिनासोबत राहत आहे. या मुलांचे हित शंकर व रिना यांचे लग्न टिकून राहण्यामध्ये आहे असे मत कुटुंब न्यायालयाने व्यक्त केले होते. उच्च न्यायालयाने या भूमिकेचे समर्थन केले.