आमदार रवी राणा यांच्याविरुद्धची कारवाई का रखडली?

नागपूर : गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये मर्यादेच्या बाहेर खर्च केल्यामुळे आमदार रवी राणा यांच्याविरुद्ध लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १०-ए अंतर्गत सुरू करण्यात आलेली कारवाई का रखडली, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने भारतीय निवडणूक आयोगाला करून यावर चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, राणा यांनाही नोटीस बजावून बाजू स्पष्ट करण्यास सांगितले.

यासंदर्भात मूळ तक्रारकर्ते सुनील खराटे व सुनील भालेराव यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष नुकतीच सुनावणी झाली. भारतीय निवडणूक आयोगाने गेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी २८ लाख रुपये खर्च मर्यादा ठरवून दिली होती. असे असताना राणा यांनी ४१ लाख ८८ हजार ४०२ रुपये खर्च केल्याचे खर्चाशी संबंधित समितीला आढळून आले. समितीने यासंदर्भात २१ नोव्हेंबर २०१९ रोजी आदेश जारी केला आहे. त्यानंतर, अमरावती जिल्हाधिकाऱ्यांनी २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी याविषयी भारतीय निवडणूक आयोगाला अहवाल सादर केला. परंतु, या प्रकरणात लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १०-ए अनुसार पुढे काहीच प्रगती झाली नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. अजय घारे तर, निवडणूक आयोगाच्या वतीने ॲड. नीरजा चौबे यांनी कामकाज पाहिले.

--------------

निवेदनाची दखल नाही

याचिकाकर्त्यांनी १ जानेवारी २०२१ रोजी निवडणूक आयोगाला निवेदन सादर करून, राणा यांच्याविरुद्धची कारवाई निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याची विनंती केली. परंतु, त्या निवेदनाची दखल घेण्यात आली नाही. तसेच, या प्रकरणात मध्यस्थी करण्याची परवानगी मिळण्यासाठी ५ जून २०२० रोजी सादर केलेल्या अर्जावरही निर्णय घेण्यात आला नाही, असेदेखील याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.