ग्राम विकास अधिकाऱ्याची पदोन्नती का केली नाही?

नागपूर : गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी पंचायत समितीचे ग्राम विकास अधिकारी लक्ष्मण पाल यांच्या पदोन्नतीवर का निर्णय घेण्यात आला नाही, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला करून यावर चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. विस्तार अधिकारीपदी बढती देण्यासाठी पाल यांचे नाव सरकारकडे पाठविण्यात आले आहे. परंतु, पाल यांच्याविरुद्ध २०११ पासून एक फौजदारी प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे त्यांच्या पदोन्नतीवर निर्णय घेण्यात आला नाही. १ जानेवारी २०१८ रोजी जाहीर वरिष्ठता यादीमध्ये पाल यांचे नाव तिसऱ्या क्रमांकावर होते. त्यानंतर त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली; पण ते अद्याप पदोन्नतीपासून वंचित आहेत. परिणामी, त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. १५ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या जीआरनुसार पदोन्नतीच्या प्रलंबित प्रस्तावावर सरकारने निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. पाल यांच्यातर्फे ॲड. नरेंद्र ठोंबरे यांनी बाजू मांडली.