राकेश घानोडेनागपूर : अवैध रेती उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्यांविरुद्ध कायद्यानुसार गुन्हे का दाखल केले जात नाहीत, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला विचारून यावर येत्या २ ऑगस्टपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले.
यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते परमजितसिंग कलसी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सक्षम अधिकारी अवैध रेती उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाई करतात. परंतु, बहुसंख्य कारवाया केवळ रेती जप्ती व दंड आकारण्यापुरत्या मर्यादित ठेवल्या जातात. आरोपींविरुद्ध फार कमी प्रकरणांत पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल केला जातो. त्यामुळे रेती चोरणाऱ्यांमध्ये प्रशासनाचा धाक निर्माण झाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अशा प्रकरणांमध्ये भादंवि कलम ३७८ (चोरी) व ३७९ (चोरीसाठी शिक्षा) अंतर्गत एफआयआर दाखल करणे आवश्यक आहे. सक्षम अधिकाऱ्यांनी या आदेशाचे काटेकोर पालन करावे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याशिवाय, त्यांनी रेती चोरी बंद होण्यासाठी राज्य सरकारने मोबाईल ॲप तयार करावे, अशी मागणीही केली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. हरनीश गढिया यांनी कामकाज पाहिले.