नागपूर : २०२३ मध्ये राज्य सरकारला कृषी साहित्य खरेदीच्या धोरणात बदल करण्याची गरज का पडली, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केली आहे. यासंदर्भात राजेंद्र मात्रे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेतील आरोपात तथ्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवीत न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने सरकारला दोन आठवड्यांत स्पष्टीकरण मागितले आहे.कृषी विभागाने ५ डिसेंबर २०१६ रोजी कृषी साहित्य खरेदीसाठी डीबीटी योजना सुरू केली होती. २०२३ मध्ये मुंडे हे कृषीमंत्री असताना यात बदल झाला.
याचिकेत कोणते आरोप?२३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी तत्कालीन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी डीबीटी योजना बंद केली आणि स्वत: कृषी साहित्य खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी राज्य शासनाने १०३.९५ कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजूर केला होता.१२ मार्च २०२४ च्या परिपत्रकानुसार शासनाकडून बॅटरीवर चालणारा स्प्रे पंप खरेदीसाठी दीड हजार रुपये प्रतिपंप या हिशोबाने ८०.९९ कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार होता. मात्र, शासनाने तीन लाख तीन हजार ५०७ पंप सुमारे १०४ कोटी रुपयांमध्ये विकत घेतले. याचिकाकर्त्यानुसार, शासनाला एक पंप ३,४२५ रुपयांत मिळाला. यवतमाळच्या एका दुकानात याच पंपाची किंमत २,६५० रुपये होती.मोठ्या संख्येत पंपाची खरेदी होत असल्याने शासनाकडे बाजारमूल्यापेक्षा कमी किमतीत पंप विकत घेण्याची संधी होती, मात्र शासनाने जास्तीची किंमत मोजत पंप खरेदी केले.