सरकारने प्राथमिक शाळांचे शुल्क का थकवले?

नागपूर : शहरातील २५ विनाअनुदानित शाळांना शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत देणे असलेले १० लाख रुपयावर शिक्षण शुल्क थकवण्यात आल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विनाअनुदानित शाळांना २५ टक्के जागांवर गरजू विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे आवश्यक आहे. या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क राज्य सरकारद्वारे अदा केले जाते. परंतु, राज्य सरकारने ओम श्री लक्ष्मी नारायण विद्या मंदिर व इतर २४ विनाअनुदानित प्राथमिक शाळांना २०१७-१८ पासून या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क अदा केले नाही. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. शाळांतर्फे ॲड. भानुदास कुलकर्णी व ॲड. अमेय मोहरीर यांनी कामकाज पाहिले.

-----------

सरकार अपारदर्शी, चौकशीची मागणी

३ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या परिपत्रकानुसार, केंद्र सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत राज्य सरकारला २०१४-१५ ते २०१९-२० या कालावधीत एकूण ४ हजार ४०१ कोटी रुपये अनुदान दिले. परंतु, केंद्र सरकारकडून केवळ ४८४ कोटी रुपयेच मिळाले, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारने याविषयी १८ नोव्हेंबर २०२० रोजी परिपत्रक जारी केले आहे. याशिवाय राज्य सरकारने २०१२-१३ ते २०२०-२१ या कालावधीत शिक्षण शुल्क परताव्यासाठी २ हजार ३१० कोटी रुपये मंजूर केले होते. परंतु, प्रत्यक्षात ७१७ कोटी रुपयेच वितरित करण्यात आले. परिणामी, उर्वरित रक्कम कुठे गेली, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी शाळांनी केली आहे.

---------

शुल्क कमी करण्याला आव्हान

केंद्र सरकारने २०१८ पासून प्रति विद्यार्थी शुल्क वाढवून २८ हजार रुपये केले. परंतु, राज्य सरकारने आतापर्यंत प्रति विद्यार्थी केवळ १७ हजार ६७० रुपयेच वितरित केले. तसेच, चालू शैक्षणिक वर्षात ही रक्कम कमी करून प्रति विद्यार्थी केवळ ८ हजार रुपये करण्यात आली, असे शाळांचे म्हणणे आहे. त्यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयाच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. शुल्क पूर्ववत करण्याची त्यांची मागणी आहे.