नागपूर : १९४७ ते १९६७ दरम्यान कुणाच्या शैक्षणिक व महसुली कागदपत्रांवर कुणबी जातीची नोंद आहे, याची तपासणी प्रशासनाने सुरू केली आहे. या तपासणीत एवढ्या लोकांच्या कुणबी नोंदी सापडल्याचे आकडे जाहीर केले जात आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात या नोंदींपैकी आधीच किती लोकांना कुणबी नोंदींमुळे ओबीसीचा लाभ मिळत आहे, याची आकडेवारी जाहीर करावी, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी केली.
डॉ. तायवाडे म्हणाले, कागदपत्रांवर कुणबी नोंद असलेल्या बहुतांश लोकांनी आधीच कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र काढले आहेत. त्यांना लाभही मिळत आहे. तपासणीत किती लोकांकडे कुणबी नोंदी सापडल्या नाहीत याची आकडेवारी जाहीर करणे आवश्यक आहे. फक्त लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण केला जात आहे. ज्यांच्याजवळ १९६७ पूर्वीच्या कुणबी जातीच्या नोंदी आहेत त्यांना आम्ही विरोध करण्याचा प्रश्नच येत नाही. आमचा विरोध सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास आहे.
आमचा विरोध नाही, टार्गेट का करताय?
ओबीसी नेत्यांचा यासाठी विरोध नाही. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसी नेत्यांना टार्गेट करून काहीच साध्य होणार नाही. एवढे दिवस कोणते ओबीसी नेते सत्तेत होते. कोणत्या नेत्याने विरोेध केला हे त्यांनीच सांगावे. मराठ्यांना आरक्षण द्या, पण ओबीसीतून नको. स्वतंत्र आरक्षण देण्यास कोणत्याही ओबीसी नेत्याने विरोध केलेला नाही, असेही डॉ. तायवाडे यांनी स्पष्ट केले.