लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने गुरुवारी फुटपाथवरील होर्डिंग प्रकरणामध्ये महापालिकेला फटकारले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहरातील फुटपाथवर जाहिरातीचे होर्डिंग लावले जाऊ शकत नाही. तसे केल्यास उच्च न्यायालयाचा अवमान होईल, ही बाब महापालिकेच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.
सिटिजन फोरम फॉर इक्वॅलिटीचे अध्यक्ष मधुकर कुकडे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून फुटपाथ होर्डिंग टेंडरच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने फुटपाथवरील होर्डिंगबाबत मनपाची भूमिका मान्य केली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले. जाहिरातीचे होर्डिंग फुटपाथच्या काठावर लावण्यात येणार असून, होर्डिंगखाली १० ते १५ फुटाचे अंतर राहणार आहे. त्यामुळे या होर्डिंगचा पादचारी व वाहतुकीला कोणताही अडथळा होणार नाही. असे मनपाचे म्हणणे आहे. त्यावर न्यायालयाने काठावरची जागा फुटपाथमध्ये मोडत नाही का, असा सवाल मनपाला विचारला. तसेच, उच्च न्यायालयाचे आदेश व जाहिरात नियमानुसार फुटपाथवर हार्डिंग लावले जाऊ शकत नाही, याकडे लक्ष वेधले.
स्पष्टीकरण मागितलेउच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर महानगरपालिकेला दोन आठवड्यात स्पष्टीकरण सादर करायचे आहे. यासंदर्भात मनपाच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र द्यावे, असे न्यायालयाने सांगितले. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली.