२५० टन कचरा कोण उचलणार

स्मार्ट सिटीसाठी निवड करण्यात आलेल्या नागपूर शहरातील लोकांना महापालिकेकडून चांगल्या दर्जाच्या नागरी सुविधा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.

महापालिका : शहरातील १२०० पैकी ९५० टन कचऱ्याची उचल
लोकमत विशेष
गणेश हुड  नागपूर
स्मार्ट सिटीसाठी निवड करण्यात आलेल्या नागपूर शहरातील लोकांना महापालिकेकडून चांगल्या दर्जाच्या नागरी सुविधा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. परंतु दररोज शहरातील २५० टन कचरा उचललाच जात नाही. या पासून नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला असल्याने हा कचरा उचलणार कोण, असा गंभीर प्रश्न शहरातील नागरिकांना पडला आहे.
शहरातील नागरिकांना पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, पथदिवे व स्वच्छता यासारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी मनपाची आहे. परंतु शहरात दररोज १२०० टन कचऱ्याची निर्मिती होते. यातील ९५० टन कचऱ्याची २५० वाहनाव्दारे उचल केली जाते. शहरातील कचरा उचलण्याची जबाबदारी खासगी कंपनीकडे सोपविण्यात आली आहे. यासाठी मनपा तिजोरीतून वर्षाला २८ ते ३० कोटीचा निधी खर्च केला जातो. परंतु शहरातील पूर्ण कचरा उचलला जात नसल्याने लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शहरातील रस्त्यांची स्वच्छता व कचरा उलण्यासाठी मनपाचे ७ हजार व कनक कंपनीचे १ हजार सफाई कर्मचारी आहेत. परंतु शहरातील २४ लाख लोकसंख्येचा विचार करता सफाई कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे. एक कर्मचारी ९०० मीटर रस्ता स्वच्छ करतो. मोठा रस्ता असल्यास ५०० मीटर रस्ता स्वच्छ करतो. शहरातील रस्त्यांचे जाळे विचारात घेता सफाई कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे.
भांडेवाडी येथे कचऱ्यापासून गांढूळ खत निर्माण करण्याचा प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता. परंतु मागील काही वर्षापासून हा प्रकल्प बंद आहे. हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी प्रयत्न होत नसल्याचे चित्र आहे.
शहरातून दररोज उचलण्यात आलेला ९५० टन कचरा भांडेवाडी येथील कचरा डेपोत आणला जातो. त्याची विल्हेवाट लावण्याची गरज आहे. परंतु यातील १५० ते २०० टन कचऱ्यावर प्रक्रि या केली जाते. उर्वरित कचरा कचरा डेपोत साठवला जातो. प्रक्रिया केल्यानंतर त्यापासून वीटा तयार केल्या जातात. परंतु गोळा केलेल्या सर्व कचऱ्यावर प्रक्रिया होत नाही.
भांडेवाडी प्रकल्पाची क्षमता संपली
भांडेवाडी प्रकल्पाची कचरा साठवण्याची क्षमता संपत आली आहे. पर्यायी जागा उपलब्ध न केल्यास पुढील काही वर्षात शहरातून उचल करण्यात आलेल्या कचऱ्याची साठवणूक करण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे. या दृष्टीने प्रशासनाने तातडीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. (प्रतिनिधी)