विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा ‘गेट-वे’ शोधणार कोण?

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील राजकारणाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसतो आहे. विद्यापीठाने महाविद्यालयांवर ५० टक्के शिक्षकभरतीची अट लादल्यामुळे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील राजकारणाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसतो आहे. विद्यापीठाने महाविद्यालयांवर ५० टक्के शिक्षकभरतीची अट लादल्यामुळे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी विनाअनुदानित तुकड्यांमध्ये प्रवेश थांबविण्यात आले आहेत. यामुळे प्रथम वर्षात प्रवेशासाठी वणवण भटकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सोमवारी होणाऱ्या विद्वत परिषदेच्या तातडीच्या बैठकीत दिलासा मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार किमान शिक्षकसंख्या निश्चित करण्यासाठी विद्वत परिषदेद्वारे दोन समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. या समितीतील काही सदस्यांनी महाविद्यालयांना तात्पुरती किमान एक नियमित शिक्षकाची अट लावण्यात यावी व टप्प्याटप्याने सर्व जागांवर नियुक्त्या करण्यात याव्यात, असे मत नोंदविले होते. परंतु प्रत्यक्ष अहवालात मात्र ५० टक्क्यांची अट ठेवण्यात आली. विद्वत परिषदेने प्रभारी कुलगुरू अनुपकुमार यांना प्राधिकृत केल्यामुळे दोन्ही समित्यांच्या अहवालास त्यांनी मान्यता दिली व यासंदर्भातील अधिसूचना जारी करण्यात आल्या. प्राचार्य फोरम व महाविद्यालयांनी या अटींवर नाराजी व्यक्त केली. आर्थिक नुकसान नको म्हणून विनाअनुदानित जागांवरील प्रवेश देणे महाविद्यालयांनी थांबविले आहे. त्यामुळे बारावीत ८० टक्के गुण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला चांगल्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळणे अवघड झाले आहे. या मुद्यावर विद्वत परिषदेत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
अनधिकृत प्रवेशित विद्यार्थ्यांसाठी राजकारण शिगेला
विद्यापीठाने प्रवेशबंदी लावलेली असताना विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याऱ्या महाविद्यालयांसाठी सोमवारच्या विद्वत परिषदेच्या सभेत आणखी काय राजकारण करण्यात येते याकडे विद्यापीठ वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. प्रवेशबंदी असताना ६३ महाविद्यालयांनी ६,६१६ विद्यार्थ्यांना नियमबाह्य पद्धतीने प्रवेश दिले. या विद्यार्थ्यांची विशेष परीक्षा घेण्यात यावी, असे निर्देश राज्य शासनातर्फे देण्यात आले आहे.
यासंबंधात विद्वत परिषदेत चर्चा होणार आहे. परंतु मुळात हा विषय परीक्षा मंडळाच्या अखत्यारित असताना विद्वत परिषद त्यावर निर्णय कसा घेऊ शकते, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सहसचिव आर.जी. जाधव यांनी १९ जून २०१४ रोजी विद्यापीठाला पत्र पाठवून प्रवेशबंदी महाविद्यालयातील अनधिकृत प्रवेशित विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा घेण्याचे आदेश दिले. जाधव यांनी महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम १९९४ चे कलम ८/४ अन्वये हे आदेश जारी केलेत. वास्तविक पाहता कलम ८/४ अन्वये आदेश काढताना चौकशी करून आदेश काढणे अभिप्रेत आहे. परंतु, कसलीही चौकशी न करता हे आदेश काढण्यात आल्याचा दावा विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांनी नाव न घेण्याच्या अटीवर केला आहे. नियमबाह्य पद्धतीने प्रवेशित विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी संस्थाचालकांची बाजू घेणारा गट प्रयत्नरत आहे व त्याचेच प्रतिबिंब विद्वत परिषदेच्या बैठकीत पहायला मिळण्याची शक्यता आहे.(प्रतिनिधी)