कोण खोटे बोलतेय?

मंगेश व्यवहारे

नागपूर : आरटीईची थकीत प्रतिपूर्ती गेल्या तीन वर्षांपासून शाळांना मिळाली नाही. राज्य सरकारकडे शिक्षण संस्थाचालकांनी जाब विचारला असता, केंद्र सरकारकडून निधीच मिळाला नसल्याचे सांगण्यात येते. दुसरीकडे माहितीच्या अधिकारात केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार राज्याला कोट्यवधींचा निधी दिल्याचे गोषवाऱ्यातून दिसून येते. त्यामुळे नेमके कोण खोटे बोलत आहे, असा सवाल शाळा संचालकांकडून करण्यात येत आहे.

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकार अधिनियम २००९ अन्वये दुर्बल व वंचित घटकासाठी शाळांच्या प्रवेश क्षमतेच्या २५ टक्के जागा आरक्षित करण्यात येतात. त्यासाठी शासनाकडून शाळांना निधी देण्यात येतो. ६० टक्के केंद्र सरकार व ४० टक्के राज्य सरकारचा यात वाटा असतो. परंतु गेल्या तीन वर्षांपासून शाळांना आरटीइची प्रतिपूर्ती मिळाली नाही, त्यामुळे शाळा संचालकांनी केंद्र व राज्याकडून काही माहिती मागितली. या माहितीत विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रतिपूर्तीचे दर, केंद्राकडून राज्याला मिळालेले अनुदान, मंजूर तरतूद, प्राप्त तरतूद, शाळांना वितरित केलेली रक्कम व राज्य शासनाकडून वाटप झालेली रक्कम यात प्रचंड तफावत दिसून येत आहे. लोकमतने ‘राज्य शासनाकडून शाळांची दिशाभूल’ या आशयाचे वृत्त १७ नोव्हेंबरच्या अंकात प्रकाशित केले होते. या वृत्तात राज्य शासन शाळांची दिशाभूल करत असल्यासंदर्भात तथ्य उपस्थित केले होते. शिक्षण विभागाच्या प्राथमिक शिक्षण संचालयाने वृताची दखल घेत राज्य शासनाने २०१२ पासून २०१८ पर्यंत शाळांना दिलेल्या प्रति विद्यार्थी प्रतिपूर्तीचा दर, केंद्र शासनाकडून राज्य शासनाला मिळालेला निधी आणि संचालयाकडून वितरित झालेला निधी याचा गोषवारा दिला. या गोषवाऱ्यातसुद्धा मोठ्या प्रमाणात तफावत दिसून येत आहे.

आरटीईच्या केंद्राकडून राज्याला व राज्याकडून शाळांना वितरित झालेल्या निधीचा तपशील

वर्ष -केंद्राकडून राज्याला प्राप्त झाले- राज्य म्हणते एवढेच मिळाले

२०१२-१३ --- ---

२०१३-१४ --- ---

२०१४-१५ ८०४ कोटी २४.२७ कोटी

२०१५-१६ ६२२ कोटी ---

२०१६-१७ ७३१ कोटी १४ कोटी

२०१७-१८ ७४२ कोटी २४४ कोटी

२०१८-१९ ७८७ कोटी १२० कोटी

२०१९-२० ७१३ कोटी ८२ कोटी

एकूण ४४०१ कोटी ४८४ कोटी

- हे दोन्ही तपशील केंद्र व राज्य सरकारचे

आरटीई फाऊंडेशन या संस्थेने आरटीई अंतर्गत केंद्राकडून राज्याला किती निधी मिळाला याची माहिती माहितीच्या अधिकारात मागितली. राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयानेही केंद्राकडून मिळालेल्या निधीचा गोषवारा दिला. दोन्ही आकडे सरकारी आहेत मात्र त्यातील तफावत लक्षात घेता कोण खरे आणि कोण खोटे बोलतेय, हे समजण्यास संस्थाचालक संभ्रमात आहेत.

- केंद्राकडून आणि राज्याकडून मिळणाऱ्या आरटीईच्या निधीसंदर्भातील वस्तुस्थितीवर शिक्षणमंत्र्यांनी लक्ष घालून गेल्या ३ वर्षापासून शाळांच्या थकीत असलेल्या प्रतिपूर्तीचे वितरण करावे, एवढीच अपेक्षा आहे.

सचिन काळबांडे, अध्यक्ष, आरटीई फाऊंडेशन