कुठल्या शाळेत प्रवेश करायचे?

आर्थिक दुर्बल घटकासाठी राबविण्यात येणाऱ्या शिक्षण हक्क कायदा २००९ अन्वये राबविण्यात आलेल्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेची पहिली सोडत

आरटीईत ‘एसएमएस’ चा बॅकलॉग पालक त्रस्त पहिल्या सोडतीत ६,८३८ बालकांची निवड
नागपूर : आर्थिक दुर्बल घटकासाठी राबविण्यात येणाऱ्या शिक्षण हक्क कायदा २००९ अन्वये राबविण्यात आलेल्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेची पहिली सोडत ८ मार्च रोजी संपन्न झाली. पहिल्या सोडतीत ६,८३८ बालकांची निवड करण्यात आली. निवड झालेल्या बालकांना व निवड न झालेल्या बालकांना तसे एसएमएस शिक्षण विभागाकडून पालकांना जाणार होते. परंतु आरटीईचे असे कुठलेही एसएमएस आम्हाला आले नसल्याची ओरड पालकांकडून होत आहे. मुलांची निवड झाली की नाही, या संभ्रमात पालक आहेत.
६२१ शाळांमध्ये आरटीईअंतर्गत आरक्षित करण्यात आलेल्या ७,०९९ जागांसाठी २३,४६२ पालकांनी अर्ज दाखल केले होते. पहिली सोडत ८ मार्च रोजी पार पडली. यात ६,३३८ बालकांची निवड करण्यात आली. निवड झालेल्या बालकांना २० मार्चपर्यंत प्रवेश घ्यायचा आहे. निवड झाल्यासंदर्भात पालकांना त्यांच्या मोबाईलवर एसएमएस शिक्षण विभागाकडून येणार होते. परंतु अद्यापही पालकांना असे कुठलेही एसएमएस मिळाले नसल्याने पालक संभ्रमात आहेत.
दुसरीकडे ज्यांना एसएमएस मिळाले त्यांनी संबंधित शाळेत संपर्क साधला असता त्यांनाही अडचणी येत आहे.
शाळांनी प्रवेश देतेवेळी शाळेत राबविण्यात येत असलेल्या उपक्रमाचे पैसे मागितले आहे. काही शाळांनी पालकांकडून १ किलोमीटरच्या आत रहिवासी असल्याच्या दाखल्याचे स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र मागितले असल्याची पालकांची तक्रार आहे. शाळेची मॅपिंग गुगलने केल्यानंतरही एक किलोमीटरची फेरतपासणीसुद्धा शाळांनी पालकांकडून करवून घेतल्याची माहिती आहे. हा प्रकार एकप्रकारे शिक्षण विभागाने राबविलेल्या आरटीईच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेणारा आहे.
आरटीईचे प्रवेश देताना शाळा व्यवस्थापन कुठलाही दबाव आणू शकत नाही. जर शाळांकडून असे प्रकार होत असेल तर कारवाई होऊ शकते, असे आरटीई अ‍ॅक्शन कमिटीचे मो. शाहीद शरीफ यांचे मत आहे. (प्रतिनिधी)

एसएमएस न मिळालेल्या पालकांना सूचना
ज्या पालकांना निवड झाली अथवा झाली नाही यासंदर्भात एसएमएस मिळालेला नाही. अशा पालकांनी आरटीईच्या वेबसाईटवर जाऊन ‘अप्लिकेशन वाईज डिटीअल्स’ यावर क्लिक करून ‘अप्लिकेशन नंबर’ या कॉलममध्ये अर्जाचा क्रमांक टाकल्यास पाल्याच्या निवडीसंदर्भात माहिती पालकांना मिळेल, असे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.