नागपूर : विधानभवन विस्ताराच्यादृष्टीने हालचाल सुरू झाली आहे. विधानभवन सचिवालयापासून तर जिल्हा प्रशासन व सार्वजनिक बांधकाम विभागापर्यंत बैठकीचे सत्र सुरू झाले आहेत. एकूण तीन प्रस्ताव तयार आहेत. या प्रस्तावांची तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यतेची तपासणी सुरू झाली आहे. मात्र अद्याप जागा निश्चित झालेली नाही. त्यामुळे विधानभवनाचा विस्तार नेमका कुठे होणार? या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी आणखी थोडी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
नागपुरातील विधानभवनात विधानसभा व विधान परिषदेचे सभागृह आहे. परंतु सेंट्रल हॉल नाही. त्यामुळे नागपुरात विधिमंडळाची संयुक्त बैठक होऊ शकत नाही. तसेच विधिमंडळ सचिवालयाशी संबंधित कार्यालयांसाठीसुद्धा पुरेशी जागा नाही. त्यामुळे येथील विधानभवनाचा विस्तार करणे आवश्यक झाले आहे. देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर या कामाला पुन्हा गती दिली जात आहे. विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी यासंदर्भात नागपूर व मुंबईत बैठकसुद्धा घेतली आहे. यादरम्यान सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केलेल्या तिन्ही प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली.
विधानभवनातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, विधानभवनाच्या विस्ताराच्या प्रस्तावांवर चर्चा सुरू आहे. परंतु आतापर्यंत काहीही ठरलेले नाही. सर्वात अगोदर जागा निश्चित केली जाईल. या दिशेने पाऊल उचलण्यात आले आहे. दुसरीकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे म्हणणे आहे की, त्यांनी पाठवलेले तिन्ही प्रस्ताव राज्य सरकारकडे निर्णयार्थ आहेत. मंजुरी मिळताच बांधकाम सुरू केले जाईल.
असे आहेत तीन प्रस्ताव
- १) विधानभवन परिसर : कुठल्याही जागेचे अधिग्रहण न करता विधान भवन परिसरातच बांधकाम करावे. विधानसभासमोरील खाली जागेवर सेंट्रल हॉल बनवण्यात यावा. सध्या विविध पक्षांचे कार्यालये आहेत. तिथे एक बहुमजली इमारत तयार करून सर्व कार्यालये सामाहून घेण्यात यावी. परंतु या प्रस्तावामुळे विधानभवनात मोकळी जागाच उरणार नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
२) अर्धवट पूनम हॉटेल : विधानभवनाच्या मुख्य गेटसमोर अर्धवट अवस्थेतील पूनम हॉटेल ताब्यात घेऊन तिथे विधानभवनाशी संबंधित कार्यालये बनविण्यात यावी. २०१८ मध्ये या इमारतीला अधिग्रहीत करण्याचा प्रस्ताव निर्णयार्थ होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यासाठी ६० कोटी रुपयांची रक्कम निश्चित केली होती. परंतु बिल्डरची मागणी खूप अधिक आहे. आता नव्याने मूल्यांकन करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. याची जबाबदारी दोन अभियंत्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
३) शासकीय मुद्रणालय : विधानभवनाच्या मागे शासकीय मुद्रणालयाची जागा आहे. जवळपास साडेचार एकर असलेल्या या जागेवर विधानभवन परिसराचा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रस्तावानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभाग जागेच्या मोबदल्यात शासकीय मुद्रणालयाला नवीन इमारत तयार करून देईल. उर्वरित जागेचा वापर विधानभवनाच्या नवीन इमारत बनवण्यासाठी केला जाईल. परंतु विधानभवन व शासकीय मुद्रणालय यांच्यामध्ये वन विभागाची इमारत असल्याने अडचण येत आहे. त्यामुळे या दोन इमारतीला जोडणारा अंडरपास बनवणे कठीण होईल.
विधानभवन परिसराच्या विस्तारासाठी अद्याप कुठलेही आदेश नाही. मात्र आपल्या स्तरावर पाऊल उचलण्यात आले आहे. पूनम हॉटेलचे पुन्हा मूल्यांकन करण्यास सांगितले आहे. राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार पुढील कारवाई केली जाईल.
- डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हाधिकारी, नागपूर