लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यामध्ये रस्त्याअभावी चारचाकी वाहन पोहोचत नसलेल्या गोटाटोला येथे गेल्या १४ ऑक्टोबर रोजी रुनिता दुम्मा (वय २०) या गर्भवतीला रुग्णालयात पोहोचविण्यासाठी खाटेची कावड करावी लागली होती. ‘लोकमत’ने दुसऱ्याच दिवशी बातमी प्रकाशित करून या विदारक स्थितीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधले होते. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली.
रुनिता मूळची कसनसूरजवळील रेकनार गावातील रहिवासी आहे. ती प्रसूतीसाठी गोटाटोला येथे माहेरी गेली होती. १४ ऑक्टोबर रोजी सकाळी तिला अचानक प्रसववेदना जाणवू लागल्या. त्यानंतर कुटुंबीयांनी आरोग्य विभागाशी संपर्क साधला. आशा सेविकेने तत्काळ जारावंडी प्राथमिक आरोग्य केंद्राला कळवले. माहिती मिळताच समुदाय आरोग्य अधिकारी गजानन शिंदे यांनी वैद्यकीय चमूसह रुग्णवाहिका रवाना केली; परंतु गोटाटोला गावाकडे जाणारा रस्ता खराब असल्याने रुग्णवाहिका गावात पोहोचू शकली नाही. अखेर कुटुंबीय व गावकऱ्यांनी खाटेची कावड करून रुनिताला एक किलोमीटर दूर उभ्या असलेल्या रुग्णवाहिकेपर्यंत नेले. त्यानंतर तिला आवश्यक वैद्यकीय उपचार मिळाले.
मतदानावर बहिष्काराचा इशारा
रस्त्याचा प्रश्न गंभीर बनल्याने गोटाटोला येथील रहिवासी आक्रमक झाले आहेत. पक्का रस्ता बांधून मिळाला नाही तर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
न्यायालय मित्राची नियुक्ती
या प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाचे कामकाज पाहण्यासाठी ॲड. पी. आर. अग्रवाल यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली. तसेच, त्यांना तीन आठवड्यामध्ये नियमानुसार जनहित याचिका तयार करण्यास सांगितले.
विदर्भाचा विचार करणार
उच्च न्यायालयाने हा विषय केवळ गडचिरोली जिल्ह्यापुरता मर्यादित न ठेवता त्याची व्याप्ती संपूर्ण विदर्भापर्यंत वाढवली. विदर्भामध्ये यासमान परिस्थिती आणखी कोणत्या ठिकाणी आहे, याची माहिती रेकॉर्डवर आणण्याचे निर्देश ॲड. अग्रवाल यांना दिले.
Web Summary : A Lokmat report highlighted a pregnant woman carried on a makeshift stretcher due to poor roads in Gadchiroli. The Nagpur High Court took suo moto cognizance, expanding the inquiry to similar situations across Vidarbha, appointing a court amicus curiae.
Web Summary : लोकमत की एक रिपोर्ट में गढ़चिरौली में खराब सड़कों के कारण एक गर्भवती महिला को अस्थायी स्ट्रेचर पर ले जाने की बात सामने आई। नागपुर उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए विदर्भ में इसी तरह की स्थितियों की जांच का दायरा बढ़ाया और एक अदालत मित्र नियुक्त किया।