लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : बोगस शालार्थ आयडी घोटाळ्याने शिक्षण क्षेत्राची प्रतिमाच काळवंडली आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शेकडो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या मिळाल्या, वेतनही सुरू झाले. एवढ्या गंभीर प्रकरणात २० अधिकारी, कर्मचारी व शाळा संचालकांवर गुन्हे दाखल झाले, तर ६३२ जण संशयितांच्या यादीत आहेत. शासनाने सुनावणीसाठी उपसंचालकांकडून कारवाई सुरू केली, पण आरोपीच्या पिंजऱ्यातील शिक्षकांची बेफिकीर वृत्ती उघड झाली. पहिल्या दिवशी ५० जणांना हजर राहायचे होते, मात्र केवळ १७ जणच सुनावणीला सामोरे आले. उर्वरितांनी उपस्थितीही नोंदवली नाही.
रविनगर येथील डायटच्या कार्यालयात ही सुनावणी इन कॅमेरा घेण्यात येत आहे. समितीच्या सदस्यांकडून उपस्थितांना त्यांच्या नियुक्तीची तारीख, शिक्षण पद्धत, पगाराचे स्वरूप, पहिली शाळा आणि कार्यरत कालावधी यासंबंधी प्रश्न विचारले जात आहेत. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सुनावणीमध्ये प्रत्येकाचे संपूर्ण बयाण नोंदवले जात आहे. शिक्षण उपसंचालक माधुरी सावरकर यांनी स्पष्ट केले की, दोन समित्या नाहीत, एकच समिती आहे. डायटच्या अधिकाऱ्यांना कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी समाविष्ट केले गेले असून, वेगवेगळ्या दिवसांवर सुनावणी घेण्यासाठी दोन अधिकारी निवडण्यात आले आहेत.
संशयित शिक्षकांच्या सुनावणीमुळे नागपूरसह वर्धा येथील डायट प्राचार्यांची नियुक्ती सदस्य सचिव म्हणून करण्यात आली आहे. समितीच्या कामावर प्राचार्य आणि इतर कर्मचारी प्रत्यक्ष सहभागी असल्याने त्यांच्या दैनंदिन कार्यात अडथळा निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, काही वरिष्ठ अधिकारी या प्रक्रियेबद्दल अद्याप अनभिज्ञ आहेत, असे सूत्रांकडून समजते. शिक्षण आयुक्तांच्या आदेशानुसार सुरू असलेल्या या सुनावणीतून शालार्थ आयडी घोटाळ्याचे सर्व पैलू उघड होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकतेसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
पहिल्या दिवशी ५० शिक्षकांची सुनावणी अपेक्षित होती; मात्र केवळ १७ जणांनीच उपस्थिती लावली. उर्वरित शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी सुनावणीकडे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे. सुनावणी इन कॅमेरा घेतली जात असून प्रत्येकाचे पूर्ण बयाण रेकॉर्ड केले जात आहे. नियुक्तीची तारीख, पहिली शाळा, पगार, कार्यकाळ यासंदर्भात तपशीलवार चौकशी केली जाते. सदस्य सचिव म्हणून डायटचे प्राचार्य व कर्मचारी नेमले गेल्याने त्यांच्या नियमित कामकाजावर प्रत्यक्ष परिणाम झाला आहे. त्यामुळे विभागाचे दैनंदिन कामकाज ठप्प पडल्याचे दिसते.
"दोन समित्या नाहीत, एकच समिती आहे. डायटच्या अधिकाऱ्यांना केवळ कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी घेण्यात आले आहे. लवकर सुनावणी व्हावी म्हणून दोन वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक झाली असली तरी समिती एकच आहे."- माधुरी सावरकर, शिक्षण उपसंचालक, नागपूर