सैनिक शहीद होतात तेव्हा मेणबत्तीवाले कुठे जातात ?

मेणबत्ती पेटवून आंदोलन करणारे लोक प्रत्यक्षात विधायक असे कुठलेच काम करत नाहीत.

केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री अनिल दवे यांचा सवाल :नदी प्रदूषित करणाऱ्या उद्योगसमूहांवर कठोर कारवाईचे संकेत
नागपूर : मेणबत्ती पेटवून आंदोलन करणारे लोक प्रत्यक्षात विधायक असे कुठलेच काम करत नाहीत. ज्यावेळी एखादा दहशतवादी मारला जातो तेव्हा हे लगेच मेणबत्ती घेऊन विरोध करायला समोर येतात. परंतु देशाचे रक्षण करताना सैनिक शहीद होतात, त्यावेळी हे मेणबत्तीवाले कुठे जातात, असा सवाल केंद्रीय पर्यावरण, वने राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनिल दवे यांनी केला. नागपुरातील टिळक पत्रकार भवनात आयोजित ‘मीट द प्रेस’ कार्यक्रमात ते बोलत होते.
श्री श्री रविशंकर यांनी नवी दिल्लीत यमुना नदीच्या तटावर आयोजित केलेल्या जागतिक सांस्कृतिक महोत्सवामुळे नदीप्रदूषण झाले होते. यावर कारवाई काय झाली याबाबत दवे यांना विचारणा झाली होती. न झालेले प्रदूषण मेणबत्तीवाल्यांना दिसते. परंतु मॅडोना व जॅक्सन संस्कृतीमुळे होणारे सांस्कृतिक प्रदूषण दिसत नाही. मेणबत्तीवाल्यांचे विचार हे देशाची समस्याच आहे, असे विधान दवे यांनी केले. प्राण्यांवर होणाऱ्या अत्याचाराबाबतदेखील मोठ्या प्रमाणात ओरड होते. परंतु प्राण्यांमुळे अनेकदा गरीब मनुष्याकडे वित्त व जीवित हानी होते. प्राण्यांबाबत संवेदना असलीच पाहिजे.
त्यांच्या कल्याणाचा विचार झालाच पाहिजे. परंतु अगोदर जिवंत व्यक्तीच्या कल्याणाला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे प्रतिपादनदेखील त्यांनी केले. एखादे जनावर गायब झाले तर ओरडा करण्यापेक्षा तो कसा सापडेल यासंदर्भात पावले उचलायला हवीत, असेदेखील ते म्हणाले.(प्रतिनिधी)

पावसाळ््यानंतर ‘जय’चा शोध
जय वाघ नेमका कुठे गायब झाला आहे, याबाबतीत आत्ताच काही सांगणे कठीण होईल. परंतु सध्या पावसाळा सुरू आहे व वाघांच्या वर्तणुकीला समजून घेणे आवश्यक आहे. पावसाळा संपल्यानंतर त्याला शोधण्यासाठी ठोस मोहीम हाती घ्यावी लागेल, असे अनिल दवे म्हणाले.

प्रदूषणासाठी दंड ही पद्धतच अयोग्य
आपल्या देशात नदी प्रदूषणाची समस्या आहेच. परंतु नदी प्रदूषित केली म्हणून उद्योगसमूहांना दंड करणे ही पद्धतच चुकीचे आहे. अगोदर चूक करायची आणि मग पैसे देऊन ती दूर थोडीच होणार आहे. नदी प्रदूषण करणाऱ्यांना कठोर दंड व्हायलाच हवा. प्रदूषण करणारे कोणतेही उद्योगसमूह असो, त्यांच्यावर कडक कारवाई कशी होईल, याबाबत आराखडा तयार होत आहे, अशी माहिती अनिल दवे यांनी दिली.
वाघांच्या शिकारीवर नियंत्रणासाठी इंटरपोलची मदत
जगातील ७० टक्के वाघ देशातच आहेत. वाघांचे कातडे आणि इतर अवयवांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी आहे. शिकारीवर नियंत्रण यावे यासाठी केंद्र शासन पूर्ण ताकदीने योजना तयार करणार आहे. यासाठी इंटरपोलचीदेखील मदत घेण्यात येईल. सोबतच शेजारी राष्ट्रांकडूनदेखील सहकार्य घेण्यात येईल, असे प्रतिपादन अनिल दवे यांनी केले.