शिक्षकांची ओळखपत्रे गेली कुठे? पोलिसांच्या दंडुक्याचा धाक

लॉकडाऊनमध्ये शिक्षण विभागाच्या कामासाठी शिक्षकांना आता ओळखपत्राची गरज भासते आहे. शासनाने शालेय विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचे धान्य वाटप करावे, असे निर्देश दिले आहेत. पण देशभरात लागलेल्या संचारबंदीमुळे विना ओळखपत्र बाहेर कसे पडावे, असा प्रश्न शिक्षकांना पडला आहे.

ठळक मुद्देपोषण आहार वाटपाची जबाबदारी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबईतर्फे जिल्हा परिषद व खासगी अनुदानित शाळांमधील वर्ग १ ते ८ च्या प्राथमिक शिक्षकांना ओळखपत्र देण्यासाठी प्रती शिक्षक पन्नास रुपये अनुदान जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध करून दिले होते. परंतु गेल्या चार महिन्यांपासून शिक्षकांना ओळखपत्र देण्यात आले नाही. लॉकडाऊनमध्ये शिक्षण विभागाच्या कामासाठी शिक्षकांना आता ओळखपत्राची गरज भासते आहे. शासनाने शालेय विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचे धान्य वाटप करावे, असे निर्देश दिले आहेत. पण देशभरात लागलेल्या संचारबंदीमुळे विना ओळखपत्र बाहेर कसे पडावे, असा प्रश्न शिक्षकांना पडला आहे.
सद्यस्थितीत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात संचारबंदी व जमावबंदी लागू असताना ओळ्खपत्राची गरज भासत आहे. शाळेच्या प्रशासकीय कामासाठी व शालेय पोषण आहार योजनेच्या धान्य वाटपासाठी शाळा मुख्याध्यापकांना राज्याचे शिक्षण संचालक, शिक्षण सचिवापासून तालुक्याचे गट शिक्षणाधिकारी व शापोआ अधीक्षक फक्त आदेश जारी करीत आहे. ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा, अनुदानित शाळांमधील बहुतांश शिक्षक हे शहरात वास्तव्यास आहेत. विद्यार्थ्यांना दोन दिवसांत पोषण आहाराचे धान्य वाटप करायचे आहे. त्यातही सोशल डिस्टन्सिंग ठेवायचे आहे. शक्य नसेल तर विद्यार्थ्यांना घरापर्यंत पोषण आहार पोहचवून द्यायचा आहे. परंतु प्रत्यक्षात शाळेपासून दूरवर राहणाऱ्या शिक्षकांजवळ सरकारी ओळखपत्र नसल्याने पोलीस त्यांना माघारी घरी पाठवतात. संचारबंदीमुळे विनाकारण रस्त्यावर फिरणाऱ्यांना पोलिसांचे दंडुके बसत आहेत. त्यामुळे शिक्षकसुद्धा घाबरले आहेत. अशात पोषण आहाराचे काम कसे करायचे, असा प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने सर्व शिक्षकांना सरकारी ओळखपत्राची पूर्तता करण्याचे निर्देश जि.प. प्रशासनास द्यावेत, अशी मागणी मनसे शिक्षक सेनेचे राज्य सरचिटणीस शरद भांडारकर, महेश जोशी आदींनी केली आहे.