कधी होणार चित्रनगरी ?

महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे. केवळ नागरी समस्यांचाच विचार न करता नागरिकांच्या उन्नयनाचा आणि त्यांचे ...

राजेश पाणूरकर नागपूर
महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे. केवळ नागरी समस्यांचाच विचार न करता नागरिकांच्या उन्नयनाचा आणि त्यांचे राहणीमान उंचाविण्यासाठी हे राज्य प्रयत्न करणारे आहे, असा प्रचार केला जातो. संतांची भूमी असलेल्या महाराष्ट्राची स्वत:ची ओळख असणारी संस्कृती आहे. ही भूमी आध्यात्मिक परंपरेची आणि कलांवर प्रेम करणाऱ्या संवेदनशील नागरिकांची आहे. त्यामुळेच कदाचित शासनाला राज्याचे सांस्कृतिक धोरण तयार करण्याची गरज वाटली. पण संस्कृतीबाबत शासनाने अद्यापही गांभीर्य दाखविले नाही. सांस्कृतिक धोरणात नागपूर-विदर्भाची बाजू पडतीच आहे. त्यात नागपुरात चित्रनगरीची स्थापना करण्याची घोषणा करण्यात आली पण सांस्कृतिक धोरणाचीच पायमल्ली सुरू असताना चित्रनगरी (फिल्मसिटी)ची निर्मिती हा गेल्या पाच वर्षात केवळ फार्सच ठरला आहे.
सांस्कृतिक धोरण तयार करताना विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचा समितीत समावेश करण्यात आला. समितीने सांस्कृतिक धोरण तयार केले. यशवंतराव चव्हाण यांचे सांस्कृतिक महाराष्ट्र निर्माण करण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट या धोरणामागे होते. पण या धोरणात विदर्भाच्या वाट्याला नेहमीप्रमाणेच काही आले नाही. चित्रनगरीची निर्मिती करण्याची घोषणा मात्र नागपूरकरांना सुखावणारी होती. चित्रनगरी झाल्यावर चित्रपटांचे चित्रीकरण येथे होईल आणि त्यानिमित्ताने उद्योगनिर्मितीही होईल, अशी अपेक्षा होती. चित्रपटनिर्मितीत आता नागपूरही मागे राहिलेले नाही. पण सांस्कृतिक धोरण तयार झाल्यावर गेल्या चार वर्षात शासनातर्फे धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत आनंदीआनंदच आहे.
कुठलाच ठोस निर्णय घेण्यात शासन पूर्णपणे अपयशी ठरले. सांस्कृतिक मंत्री विदर्भाचे असताना विदर्भवासीयांच्या अपेक्षांना सांस्कृतिक क्षेत्रातही निराशाच हाती आली. हा विभाग मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित येतो असे सांगून सांस्कृतिक मंत्र्यांनी पळवाट शोधली.
गेल्या तीन वर्षात राज्य सरकार छोटीशीही तरतूद करू शकले नाही. लोकप्रतिनिधींच्या सांस्कृतिक शिक्षणावर मात्र आठ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. याशिवाय एक गीत गायन स्पर्धा आयोजित करण्यात आली. याशिवाय शासकीय स्तरावर धोरणाचा प्रारंभच करण्यात आला नाही. नागपूरच्या चित्रनगरीसाठी १० कोटीची तरतूद करण्यात येईल, अशा वल्गना, आश्वासनांनी विदर्भवासीयांच्या मागणीला खो देण्याचा प्रयत्न झाला. गेल्या दोन वर्षात तर समितीच्या आढावा बैठकाही झाल्याच नाहीत. समिती सदस्यच या धोरणाबाबत अनभिज्ञ आहे. नव्या सरकारने चित्रनगरीकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी सांस्कृतिक क्षेत्रातून करण्यात येत आहे.