शिक्षकांना कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ मिळणार कधी?

शासनाने एखाद्या विषयाच्या सखोल अभ्यासासाठी निर्माण केलेले अभ्यासगट किती निष्काळजीपणे वागतात याची प्रचिती शिक्षकांना आली आहे. शासनाने खासगी आस्थापनातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यासाठी अभ्यासगटाची स्थापना केली होती. परंतु वर्षे लोटल्यानंतरही अभ्यासगटाकडून कुठल्याही शिफारशी शासनाला प्राप्त झाल्या नाहीत.

ठळक मुद्दे अभ्यास समिती वर्षभरापासून निष्क्रि य : शासन म्हणते, समितीचा अहवालच नाही तर आदेश कसे काढणार?

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शासनाने एखाद्या विषयाच्या सखोल अभ्यासासाठी निर्माण केलेले अभ्यासगट किती निष्काळजीपणे वागतात याची प्रचिती शिक्षकांना आली आहे. शासनाने खासगी आस्थापनातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यासाठी अभ्यासगटाची स्थापना केली होती. परंतु वर्षे लोटल्यानंतरही अभ्यासगटाकडून कुठल्याही शिफारशी शासनाला प्राप्त झाल्या नाहीत. राज्य सरकार पूर्वी शासकीय कर्मचाऱ्यांना दोन कालबद्ध पदोन्नती देत होते. त्यात सुधार करून १०, २० आणि ३० अशी विभागणी करून तीन लाभांची नवीन सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू केली. या योजनेचा लाभ खासगी शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सोडून सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आला.खासगी आस्थापनेतील शिक्षकांनाही लागू करण्यासाठी शिक्षण विभागाने अभ्यासगटाची निर्मिती केली होती. ३१ जुलै २०१९ रोजी यासंदर्भात शासननिर्देश काढण्यात आला होता. शिक्षण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेत स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत शिक्षण संचालक, विद्या प्राधिकरणाचे संचालक आदी सदस्य होते. अभ्यासगटाला तीन महिन्यात अहवाल सादर करायचा होता. शिक्षकांना आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यासंदर्भात प्रजासत्ताक शिक्षक कर्मचारी संघाचे कार्याध्यक्ष हेमंत गांजरे हे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. त्यांनी शिक्षक व क्रीडा विभागाला माहितीच्या अधिकारात शिक्षकांना सुधारितआश्वासित प्रगती योजना कधी लागू होईल, याची माहिती मागितली. त्या अनुषंगे त्यांना कळविण्यात आले की, शिफारशींकरिता लागू करण्यात आलेल्या अभ्यास गटाचा अहवाल अद्यापही प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे कोणतेही आदेश निर्गमित केले नाहीत.शिक्षकांना मुद्दाम वंचित ठेवण्यात येतेयएका वर्षाचा काळ लोटल्यानंतरही अभ्यासगटाने काहीही केलेले नाही. शासन अभ्यासगट निर्माण करण्याचा केवळ देखावा करीत आहे. अभ्यासगटाला तीन महिन्यात अहवाल सादर करायचा होता. वर्षभरात समितीचा अहवालच आला नाही, विभाग त्या संदर्भात गंभीर नाही, याचाच अर्थ शिक्षकांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. अभ्यासगटातील मंडळी अभ्यासच करीत नसेल तर अभ्यासगट स्थापन करून काय फायदा, असा सवाल शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे.