प्रकल्पग्रस्तांना न्याय केव्हा मिळणार?

सातव्या वेतन आयोगाने सरकारी नोकरदारांचे पगार लाखावर जातील, तर दुसरीकडे मिहानचे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी पाच हजाराच्या नोकरीसाठी धडपडत आहेत.

शिवणगावातील शेतकऱ्यांचा आंदोलनाचा इशारा : ४ रोजी सरकारची प्रेतयात्रा काढणार
नागपूर : सातव्या वेतन आयोगाने सरकारी नोकरदारांचे पगार लाखावर जातील, तर दुसरीकडे मिहानचे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी पाच हजाराच्या नोकरीसाठी धडपडत आहेत. शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन करताना त्यांना चारपट फायदा मिळावा, या धोरणाकडे सरकारने कानाडोळा केला आहे. सरकारला त्यांच्या आश्वासनाची आठवण करून देण्यासाठी ४ डिसेंबरला सरकारची प्रेतयात्रा काढणार असल्याचा इशारा शिवणगावातील प्रकल्पग्रस्तांनी बुधवारी पत्रपरिषदेत दिला.
मागण्या १० वर्षांपासून प्रलंबित
हिवाळी अधिवेशनात सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ठिकठिकाणी तीव्र आंदोलन करण्यात येणार आहे. गजराज प्रकल्प आणि शिवणगावातील शेतकऱ्यांना शेतीचा वाढीव मोबदला, शहरात १२.५ टक्के विकसित जमीन, घरांचे पुनर्वसन व मोबदला, शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकरी आदींसह अनेक मागण्या तब्बल १० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी आणि सरकारदरबारी अनेक चकरा मारून शेतकऱ्यांच्या चपला झिजल्या आहेत. आश्वासनापलीकडे काहीही मिळाले नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रेतावर मिहानचा विकास होत असेल तर तो आम्हाला मान्य नाही. न्याय केव्हा मिळणार, असा सवाल प्रकल्पग्रस्तांनी यावेळी केला.
पुनर्वसन याद्यांमध्ये घोळ
सरकारने पुनर्वसनासाठी तीन याद्या प्रकाशित केल्या. सरकार शेतकऱ्याच्या मुलाला शेतकरी समजत नाही. सात बारावर नाव असेल तर तोच शेतकरी, अशी त्यांची भूमिका आहे. सरकारने २००६ मध्ये पुनर्वसन केले असते तर हा प्रश्नच उद्भवला नसता. सरकार वेळोवेळी निकष बदलत आहे. येथील बहुतांश घरे जीर्ण झाली आहेत. बरीच पडली आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या विकासाच्या तीन वर्षांपासून निविदा काढण्यात येत आहे. शिवणगाव, गावठाण, नवे गावठाण, विक्तुबाबानगर येथील शेतकऱ्यांच्या ११६० घरांचा मोबदला हवा आहे. सरकारचा कागदोपत्री होणारा विकास शेतकऱ्यांना मरणाच्या दारात लोटत आहे. न्यायालयाने येथील शेतकऱ्यांसाठी एकरी ५ लाख रुपये वाढीव मोबदला ठरविला आहे. याउलट जयताळ येथील लोकांना एकरी ६० लाख रुपये देण्यात येणार आहे. असा भेदभाव करून सरकार शेतकऱ्यांना संकटाच्या खाईत लोटत असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला.
एमएडीसी प्रकल्पग्रस्तांना प्रशिक्षण देते, पण नोकरी देत नाही. मिहान-सेझमध्ये शेतीचे मालक गार्ड आणि चौकीदार झाले आहेत. आम्ही तुम्हाला नोकरी देऊ शकत नाही, असे एमएडीसीचे अधिकारी उत्तरे देतात, असे ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)

मुख्यमंत्र्यांची प्रकल्पग्रस्तांसोबत बैठक नाही
पूर्वीचे आमदार आणि आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमच्यासोबत काँग्रेस सरकारच्या विरोधात आंदोलन केले आहे. पण त्यांना आमच्या मागण्यांचा विसर पडला आहे. ते उद्योजकांसोबत नियमित बैठका घेतात, पण वर्षभरात प्रकल्पग्रस्तांसोबत एकही बैठक घेतली नाही. मिहान प्रकल्प बोगस असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला. गजराज प्रकल्पग्रस्तांचे १९९३ पासून पुनर्वसन झालेले नाही. त्यांना आणि शिवणगावातील प्रकल्पग्रस्तांना एकाच भावाने शेतीचा मोबदला द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.